औषधि लिमिटेड पुन: सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु

  • 20 सेप्टेम्बर 2016
medicine
Image caption सरकारले औषधि लिमिटेडबाट पुसभित्र औषधि उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ

सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर हाल बन्द रहेको औषधि उत्पादक कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेड निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने गरी सञ्चालनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने झन्डै १५ करोड रुपैयाँ ऋण र व्यवस्थापक निजी क्षेत्रको शेयर लगानी गरेर तीन महिनामा औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उद्योग मन्त्रीले बताएका छन्।

औषधि लिमिटेडका नाममा रहेको पुरानो ऋण र कर्मचारीको पुरानो तलबको भुक्तानी भने केही समय थाती राख्ने सरकारी योजना रहेको छ।

प्रक्रिया

केही वर्ष पहिलेसम्म देशकै प्रमुख औषधि उत्पादक कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल ‍औषधि लिमिटेड छ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ।

सरकारी स्वामित्वको उक्त उद्योगलाई बेच्ने वा पुन: सञ्चालन गर्ने भन्ने लामो समय देखिको बहसलाई अन्त्य गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारी र व्यवस्थापनमा पुन: सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पुन: सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भन्दै ‍औषधि लिमिटेडले नै मागे बमोजिम १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋणको रुपमा दिन सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिए लगत्तै उद्योग मन्त्रालयले काम थालेको बताइएको छ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, "हामीले यसलाई पूर्ण व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने भनेका छौं, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थालाई दिने छौं र उनीहरुको शेयरको समेत व्यवस्था गर्छौं।"

हाल भइरहेको छलफलमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने निजीक्षेत्रलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शेयर दिने भन्ने रहेको र केही दिनमै त्यसको टुङ्गो लगाएर प्रस्ताव आव्हान गरिने उनले बताए।

पहिलो चरणमा उक्त उद्योगबाट विगतमा उत्पादन हुने गरेका आठ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसलाई क्रमश: बढाउँदै लैजाने योजना उद्योग मन्त्रालयले बनाएको छ।

योजना अनुरुपनै काम भए पुष महिनासम्ममा ‍औषधि उत्पादन सुरु हुनेछ।

आशा

औषधि लिमिटेडको नाममा रहेको पुरानो ऋण र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पुरानो तलबको भार नयाँ व्यवस्थापनमा नपर्ने गरी मिलाउन लागिएको मन्त्री जोशीले बताए।

उनले भने, "नयाँ व्यवस्थापनमा जाने र उनीहरुको शेयर पनि हालेर काम गर्दा पुरानो बोझ बेहोर भन्न मिल्दैन, त्यसैले नयाँ व्यवसायका रुपमा अगाडि बढ्ने हो।"

औषधि लिमिटेडबाट सुरुवात गरिने निजीक्षेत्रको व्यवस्थापनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर हाल बन्द रहेका अन्य सातवटा ठूला उद्योगलाई पुन: सञ्चालनको बाटो खोल्ने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरुको छ।

विगतमा सरकारमा रहेका दलहरुले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रुपमा विकास गरेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग धराशायी बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पुन: सञ्चालन गरिने त्यसका उद्योगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा टाढा राखिनु पर्ने भनाइ विज्ञहरुको छ।

यदि त्यसो गर्न नसकिए पुन: संचालनका नाममा ऋणको बोझ थप्ने बाहेकको काम नहुने उनीहरुको भनाइ छ।