'अख्तियारले पत्र काट्ने सम्भावना ट-यो'

  • 20 सेप्टेम्बर 2016
Image caption पूर्वलडाकुका निम्ति सरकारले दिएको ठूलो रकम हिनामिनमा भएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ

नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना वरिष्ठ नेताले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धानका निम्ति पार्टी नेतृत्व समेतसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भनिएको सोधपुछको सम्भावना टरेको बताएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले त्यस्तो जानकारी गराएको नेता हरिबोल गजुरेलले बीबीसीलाई बताए।

आयोगले माओवादी लडाकुको अस्थाई शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धानको निम्ति सरोकारवालालाई बोलाउन पत्र पठाउने जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री र उनको दललाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्ने अख्तियारको पछिल्लो अग्रसरताबारे माओवादी केन्द्रको बैठकमा छलफल भएको छ।

'कार्कीको भनाइ'

प्रधानमन्त्री निकट मानिने बैठकका एक सहभागी नेता गजुरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर अख्तियार प्रमुख कार्कीसँग छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले दिएको जानकारीका आधारमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै नेता गजुरेलले भने, "पत्र काट्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हैन, छलफलमै थियौं, अब कुरा प्रष्ट भयो। पत्र काट्ने स्थितिको अन्त्य भयो।"

माओवादी केन्द्रले अख्तियारले गरेको पहललाई षडयन्त्रको रुपमा बुझेको छ।

त्यसमा नेकपा एमालेको हात रहेको उसको ठम्याइमा छ।

अख्तियार लगायतका पक्षसँगको छलफलपछि त्यो निष्कर्षमा पुगेको नेता गजुरेलले बताए।

प्रभाव

उनका अनुसार छलफलमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो नियत र मनसाय खराब नरहेको प्रष्टिकरण समेत दिएका थिए।

गजुरेलले भने, "उहाँले यो-यो स्थिति सृजना भयो, यसले गर्दा अलि असहज स्थिति बनेको हो, मेरो त्यस्तो कुनै मनसाय होइन, नियत होइन भन्ने कुरा राख्नु भयो। पत्र काट्ने कुरा आएर प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अप्ठेरो पर्ने स्थिति सृजना हुन खोजेको हो कि भन्ने जुन परिराख्या थियो, त्यो अहिले अन्त्य भो।"

उनले भ्रष्टाचारबारे अख्तियारको अनुसन्धानलाई पार्टीले सम्मान नै गर्ने बताए।

तर यो प्रकरणलाई कतिपय जानकारले हालै न्यायिक जाँचको घेरामा तानिएका संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले प्रभावित गर्न खोजेको अर्थ लगाउन सक्छन्।

कतिपयले भने आफ्ना प्रमुखमाथिको सम्भावित संकट टार्न लामो समय मौन बसेको विषयलाई अख्तियारले एउटा अस्त्रको रुपमा अघि सारेको अर्थ लगाएका छन्।