प्राविधिक आन्दोलनमा, पुनर्निर्माण प्रभावित

  • 22 सेप्टेम्बर 2016
nra
Image caption राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राविधिकहरुको सुविधा बढाउन अर्थमन्त्रालयमा लेखेर पठाइएको बताएको छ।

भूकम्पमा भत्किएका घरहरु बनाउन सरकारले अनुदान दिने कामलाई तीव्रता दिएको बताइरहँदा पुनर्निर्माणका लागि खटाइएका इन्जिनियर लगायतका प्राविधिकले भने सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेका छन्।

सरकारले भर्ना गर्ने बेलामा दुर्गममा काम गर्नेलाई भत्ता लगायतका सुविधा दिने वचन दिए पनि पछिल्लो नियुक्तिपत्रमा त्यो कुरा उल्लेख नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने त्यसका लागि सरकारसंग छलफल भइरहेको जनाएको छ।

नयाँ सम्झौता

भूकम्प गएको १६ महिनापछि आधाभन्दा बढी पीडितले भत्किएका घर बनाउनका लागि सरकारले दिने भनेको अनुदानको पहिलो किस्ता बल्लतल्ल पाएका छन्।

घर बनाउका लागि नक्सा बनाउने लगायतका प्राविधिक काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकको सिफारिसमा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

तर त्यसरी प्राविधिक रुपमा सघाउनका लागि गाँउ-गाँउमा पठाइएका इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक भने अहिले राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य इन्जिनियर सवल भण्डारीले भने, "नयाँ सम्झौतापत्रमा तलब बाहेकको केही पनि दिइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै भएर हामीले भत्ता, बीमा लगायतका विषय समावेश गरिनुपर्यो भनेर माग राख्दै आन्दोलन गरेका हौं।"

माग पूरा नभएसम्म काममा नफर्किने उनीहरुको भनाइ छ।

बैशाख महिनाको बिचदेखि नै काम सुरु गरेको र हालसम्म आश्वासन मात्र दिने गरिएको प्राविधिकहरु बताउँछन्।

गुनासो

भूकम्पप्रभावित विकट ठाँउमा काम गर्नुपर्दा त्यसका लागि आवश्यक सीप र साधन स्रोतको समेत समस्या रहेको गुनासो प्राविधिकहरुको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने पुनर्निर्माणको काममा खटिएका प्राविधिकलाई थप सुविधाका उपलव्ध गराउने विषयमा आफुहरु लागिरहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने ,"मागपदण्ड अनुरुप उहाँहरुलाई दुर्गम भत्ता, प्राविधिक भत्ता, कार्यसम्पादन भत्ता र बीमाको सुविधा लगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरेर खर्च गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयसंग निकासा माग गर्ने निर्णय भइसकेको छ।"

हाल पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेलामा आन्दोलनमा नजान प्राधिकरणले उनीहरुलाई आग्रह गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएलगतै सबै माग सम्बोधन हुने भनाइ प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ।

पुनर्निर्माणको काम गर्न भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा इन्जिनियर, ‌ओभरसियर र सबओभरसियर गरेर २ हजार ५ सयको हाराहारीमा प्राविधिक खटाइएका छन्।

उनीको प्राविधिक सहयोग विना पुनर्निर्माणको काम अघि बढन नसक्ने बताइएको छ।