‘वैशाखमा चुनाव असम्भव’

  • 29 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption संविधान कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले स्थानीय तह निर्धारण गर्न बनाएको आयोगको म्याद फागुनसम्म छ

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगका एकजना सदस्यले सरकारले दिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार काम गर्दा चैत-वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन्।

जिल्लामा कायम इलाकालाई मुख्य आधार बनाउने’ लगायतका नयाँ मापदण्ड सरकारले दिए लगत्तैदेखि विज्ञहरुसँग छलफलमा जुटेको आयोगले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ।

प्रमुख तीन दलबीचको सहमति अनुसार सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्ड पाए लगत्तै आयोगले थालेको परामर्श जारी छ।

फागुन मसान्तसम्म कार्यकाल रहेको आयोगका एक सदस्य नीरज शाहका अनुसार सरकारले परिवर्तन गरिदिएको मापदण्ड सरकारले नै चैत-वैशाखमा गर्ने भनेको स्थानीय चुनावको निम्ति वाधक छ।

अदालत

शाहले भने, “९० मिनेटको फुटबलमा ८० मिनेट बितिसकेपछि नियम फेर्यो भने खेलको के हालत हुन्छ? नयाँ मापदण्ड अनुसार चैत-वैशाखसम्म चुनाव सम्भव हुँदैन। एक-डेढ महिनामा कसरी प्रतिवेदन दिने? एटिमबाट पैसा निकाले जस्तो त होइन नि।”

पुरानो मापदण्ड अनुसार बन्ने स्थानीय तहको संख्याबारे प्रमुख दलहरुबीच विवाद थियो।

उनीहरुबीचको सहमति अनुसार सरकारको नयाँ निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भएको दावी गर्दै आयोगका अर्का सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएका छन्, दर्ता भने भैसकेको छैन।

सरकारले ‘सीमाना र संख्या निश्चित भइसकेको इलाकालाई मुख्य आधार मान्न’ र ‘अहिलेका नगरपालिका कायम राख्न’ दिएको मापदण्ड अनुसार काम गर्न नसकिने उनले बताए।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै सिंहले भने, “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार सरकारद्वारा गठित समितले निर्वाचन आयोगसँगको छलफल र सहमतिमा चुनावभन्दा एक वर्षअघि मात्रै इलाकालाई तलमाथि गर्न सक्छ। सरकारले त्यो गैरकानुनी अधिकार हामीलाई दिँदैमा त्यो गर्न सक्दैनौं।”

असन्तुष्टि

उनले सरकारको निर्णय अस्वीकार्य भएको पत्र आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन्।

तर अर्का सदस्य नीरज शाहले भने, “सरकारसँग केही कुरा स्पष्ट गर्ने अनुभूति पनि गरेका छौं। नयाँ मापदण्डले आयोगको स्वतन्त्रता अतिक्रमण गरे/नगरेको लगायतका धेरै विकल्पबारे छलफलमै छौं। औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन।”

पुरानो मापदण्ड अनुसार ५० भन्दा धेरै जिल्लाले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर आयोगलाई प्रतिवेदन पठाइसकेका थिए। कतिपय जिल्लामा अझै विवाद छ।

यस्तो स्थितिमा ल्याइएको नयाँ मापदण्डप्रति तराई केन्द्रित दलहरु असन्तुष्ट नै छन्।