नयां कानुनमा उद्योग हड्तालमाथि कडाइ

  • 30 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट Mahesh Acharya
Image caption औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी सुधारिएको विधेयक करिब सात वर्षपछि पारित भएको हो

मजदुरहरुले हड्ताल गर्न नपाउने र काम नगरेको दिनको तलब नपाउने जस्ता मुख्य बुंदाहरु समेटिएको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी सुधारिएको विधेयक संसदबाट पारित भएपछि अब उद्योग क्षेत्र फस्टाउनमा मद्दत गर्ने उद्योग मन्त्रीले बताएका छन्।

झण्डै सात वर्षदेखि अड्किएको विधेयक बिहीबार संसदबाट पारित भएको हो।

तर उद्योगी व्यवसायीहरुले भने कानुनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेमात्र वास्तविक विकास मानिने बताएका छन्।

अवधारणा

बिहीबार पारित उक्त औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनमा मजदुरको हकहित र उद्योगी व्यापारीको सुरक्षित लगानीको वातावरण निश्चित गरिएको दाबी उद्योगमन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले गरेका छन्।

विगतमा खासगरी उद्योगमा काम नगरेको दिनको तलबसम्बन्धी विषयमा सहमति हुन नसक्दा सात वर्षदेखि उक्त विधेयकको मस्यौदा संसदमा अड्किएको थियो।

तर अब वातावरण तयार भएको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए।

उनले भने, "काम नगरेको अवधिमा पारिश्रमिक दिइने छैन भनिएको छ। बन्द हडताल गर्नुहुन्न भन्ने अवधारणालाई बलियो रुपमा राखिएको छ। र, यदि अन्य कारणले काम गर्न नपाएको हो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रिबुनल राखेर गर्ने भनेको छ त्यसैले लघु उद्योगीलाई यसले आकर्षित गर्नेछ।"

उद्योग खोल्न सहज प्रणाली अपनाइने, एकद्वार प्रणालीबाट काम गरिने, रुग्ण उद्योगलाई तहतहमा विभाजन गरी खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने, निजी उद्योगको राष्ट्रियकरण नहुने जस्ता निजी उद्योगीलाई राम्रो हुने खालका विषयहरु बिहीबार पारित ऐनमा समेटिएको मन्त्री जोशी दाबी गर्छन्।

कार्यान्वयन

उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउनका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर लामो पर्खाइपछि ऐन पारित हुनुलाई सकारात्मक ठान्ने उद्योगीहरु त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनीहरुका अनुसार विगत एक दशककोबिचमा उद्योग सञ्चालनमा विशेष गरी मजदुर र व्यवस्थापन माझ उत्पन्न विवाद र असहमति हटाउन लामो कसरत गर्नुपर्नेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत साना तथा घरेलु उद्योग समितिका सभापति शंकर श्रेष्ठ भन्छन्, "कामप्रति तल्लीन नहुने परिपाटी विगत एक दशकमा विकास भएको छ, त्यसलाई तुरुन्त निराकरण गर्न गाह्रो हुनेछ। कानुन अनुसार काम भएको छ,छैन त्यसको अनुगमन गर्ने र सरकारी पक्षसम्म पुर्याउने काम राज्यको भएकोले यदि त्यस्तो भइदियो भने अहिले तत्काल होइन, भोलिका दिनमा नेपालमा उद्योग फस्टाउनेछ।"

लगानीको मैत्रीपूर्ण वातावरण नभएको भन्दै पछिल्लो एक दशकमा नेपाली उद्योग लगानी गर्नेहरुको संख्या निकै कम भएको र केही ठूला उद्योगहरु समेत बन्द भएको थियो।

अहिले सबै दलहरु उद्योग विकासमा बाधा नपुर्याउने विषयमा एकजुट भएको देखिएको छ।