‘द्वन्द्वका मुद्दामा सेना तानिनु हुँदैन’

  • 2 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट AP

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली सेना तानिन नहुनेतर्फ सरकार सचेत र दृढ रहेको बताएका छन्।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वताका भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाबारे सेना र सरकारको समान सोच महत्वपूर्ण भएको बताए।

तर सरकार प्रमुखको त्यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथिको जारी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

काठमाण्डूको भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको आइतबार निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनाले विभिन्न मञ्चमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको खुलेरै प्रशंसा गरे।

संकेत

उनको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेना बलियो भएमात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता बलियो हुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइनुपर्ने माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनालाई त्यसमा मुछ्न नहुने स्पष्ट संकेत गरे।

प्रधानमन्त्रीसँगै जंगी अड्डा पुगेका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, “द्वन्द्वरत बेलामा भएका घटनाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगतरुपमा कुनै घटना भएका छन् भने त्यसमा सेना आफैंले छानबिन गर्छ। सम्बन्धित आयोगले पनि छानबिन गर्लान्। नेपाली सेना मानअधिकारप्रति पनि प्रतिबद्ध छ, संविधानप्रति पनि प्रतिबद्ध छ। त्यसले गर्दा कुनैपनि विषयले नेपाली सेनाको आत्मबल खसाल्ने या सेनाभित्र असुरक्षाको भावना पैदा गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने नै सबैको धारणा हो।”

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत ब्रिटेनमा दायर गरिएको यातनासम्बन्धी मुद्दामा नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीले हालै सफाई पाएका थिए।

निष्पक्ष

मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले तत्कालीन द्वन्द्वरत एउटा पक्षको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले भने, “विगतदेखि नै कमजोर मानिएका र खासगरी राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका निम्ति गठन गरिएको भनिएका यी आयोगहरुउपर अहिले पनि पीडित लगायत सरोकारवालाको विश्वास नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाई यी संस्थाहरुलाई थप कमजोर बनाउने र उनीहरुलाई राज्यको दायित्व अनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नदिने कुरातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ।”

कतिपयले द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्न तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले उन्मुक्ति खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

द्वन्द्वकालीन घटनामा सेना तानिन नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भनाईलाई आफूहरु पनि बच्न चाहेको संकेत गरेको ठानिएको छ।