‘कार्कीको जवाफपछि मात्र कांग्रेसको निर्णय’

  • 24 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वलाई दिने धारणा कैयौं केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संसद्को समितिलाई दिने जवाफपछि उनीविरुद्धको महाभियोगबारे निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसमा दबाब बढेको छ।

केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा त्यस्तो आवाज उठेपछि कांग्रेसले निर्णय लिन केही समय लाग्ने देखिएको हो।

केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवका अनुसार बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संसदीय दलको बैठकबाट समेत सुझाव लिएर निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिने राय व्यक्त गरेका छन्।

निर्णय लिनुअघि अन्य दलसँग पनि पार्टी नेतृत्वले परामर्श गर्ने बताउँदै उनले भने, "प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई संसदको समितिले बोलाएर अभियोगबारे सोध्छ, उनले जवाफ दिएपछि कांग्रेसले निर्णय लिन्छ।"

‌ओझेल

महाभियोग प्रकरणले मुलुकका तमाम मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएकाले उसको निर्णयप्रति धेरैले चासो राखेको पाइन्छ।

कांग्रेसमाथि पार्टीभित्र कैयौंले र बाहिरबाट पनि तत्काल निर्णय लिन दबाब दिइएको देखिन्छ।

तर अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन्, "संसदको समितिमा अभियोग आउने र आरोपितले जवाफ दिने प्रावधान छ। अहिले नै निर्णय लिँदा आरोपितमाथि न्याय हुँदैन। त्यसैले हाम्रो पहिलो अनुभव भएकाले हतार नगरौं र गलत प्रवृतिलाई पनि बढावा नदिउँ भन्ने हो।"

टुंगोमा पुग्न केही साता लाग्ने महाभियोगबारे मंगलबारदेखि सदनमा छलफल हुँदैछ।

प्रश्न

सबै दलका प्रमुख नेताले सर्वसम्मतिले प्रमुख आयुक्त बनाएका कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

बैठकमा नेता भण्डारीले कार्की सक्षम भएर, दबाबमा वा पैसा के कारणले उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाइयो भन्ने जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग हात मिलाएपछि झस्किएको कांग्रेसलाई ती दुवै पार्टीका कैयौं नेताविरुद्ध अख्तियारले कारबाही गर्न लागेपछि महाभियोग ल्याइएको चर्चाले झन सशंकित तुल्याएको पाइन्छ।

उनले भने, "दोश्रो कुरा सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई छाडेर महाभियोग किन दर्ता गरियो? त्यसैले भ्रष्टहरुलाई यो प्रकरण अमृत नबनोस्, पार्टी नेतालाई नसोधेर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न नसक्ने गरी आयोग पंगु नबनोस्।"

कतिपय कांग्रेस नेता भने प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई राजीनामा दिन लगाएर सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्।