कार्कीविरुद्ध नौ अभियोग, सदनमा छलफल शुरु

  • 25 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption सदनमा छलफल शुरु भएको महाभियोगको प्रस्तावको टुंगो लाग्न केही साता लाग्ने अनुमान छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका सदनमा छलफल शुरु भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको महाभियोगमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसद्ले सदनमा बोल्दै समर्थन जनाएका छन्।

महाभियोग प्रस्तावमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले पदीय मर्यादा र कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै नौवटा अभियोग लगाइएका छन्।

संसद बैठकको शुरुमा प्रस्ताव पेश गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, "पछि संसदीय छानबिन समितिबाट पत्ता लाग्ने थप आरोपका आधारमा प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई पदमुक्त गरियोस भनि सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु।"

'भाले सातो'

उनको प्रस्तावमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतका १५७ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन्।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले मानिसहरुलाई राजाको सक्रिय शाही शासनकालमाभन्दा पनि आतंकित तुल्याएको ढकालले आरोप लगाए।

उनले भने, "प्रमुख आयुक्ततर्फबाट यत्रतत्र, सर्वत्र मान्छेहरुको भाले सातो उडाउने काम भएको छ। मान्छेहरु तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छन्।"

बैठकमा बोल्दै मन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले आफूहरु लगायतको चर्को विरोधका माझ प्रमुख आयुक्तमा कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको पुरानो घटनाक्रम सम्झना गरे।

उनले उसबेला आफ्ना पार्टी सभापति र राष्ट्रपतिले कार्कीलाई नियुक्त नगर्ने बताएको र भोलिपल्टै नियुक्त भएपछि सोध्दा उनीहरुले ‘हा-र्यौं/सकेनौं’ भन्ने जवाफ दिएको प्रसंग सुनाए।

कोसँग हा-यौं?

उनले भने, "जबसम्म नेपालको राजनीतिले कोसँग हारेको, थाकेको र नसकेको भन्ने कुराको सामना गर्न सक्दैन, जति संविधान बनाए पनि त्यसकै वरिपरि घुम्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले प्रश्न हाम्रो मर्यादाको हो, स्वाभिमानको हो, हामीले आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार राख्छौं कि राख्दैनौं भन्ने हो। त्यसैले म यो प्रस्तावको समर्थन गर्दछु।"

प्रमुख दलका प्रमुख नेताविरुद्ध अख्तियार जाईलाग्ने तयारीमा जुटेको सुईँको पाएपछि महाभियोगको बाटो रोजिएको चर्चा पनि चलेको छ।

केही महिनाअघि महाभियोगको सार्वाजनिक महत्वको प्रस्तावमा मुस्किलले अन्य दुई सांसदको साथ पाएका थापाले त्यसतर्फ संकेत गर्दै भने, "यत्रो दिनसम्म संसद किन मौन बस्यो? हामी किन डरायौं? कहीँ कतै हामी पनि अपराधको साझेदार भएर डराएको त हैन भन्ने प्रश्न आमनागरिकमा छ।"

सरकारको नेतृत्व र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दुई दलको सहकार्यमा ल्याइएको महाभियोग ‘अचानक’ दर्ता भएको ठहर गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णयको जिम्मा संसदीय दललाई सुम्पेको छ।

त्यसैले उसको साथविना पारित हुन नसक्ने महाभियोग प्रकरणको पटाक्षप कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

ढिलाई

माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिडारीले कांग्रेसको पनि सहमति जुटाउन संसद्को बैठक १६ दिनपछि सारिएको बताए।

महाभियोग प्रक्रिया लम्बिन सक्ने आशंका व्यक्त भइरहँदा उनले भने, “कांग्रेसले नचाहे प्रस्ताव विफल हुन्छ। त्यसैले कांग्रेससँग सहमति जुटाउनका निम्ति समय लिइएको हो।”

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतको गर्न लागेको भनिएको भ्रमण र अहिलेको सत्ता समीकरणमा आउन सक्ने परिवर्तनलाई पनि कतिपयले महाभियोग प्रक्रिया लम्बिनुमा जिम्मेवार ठान्छन्।

पटक-पटकको प्रयासपछि केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुखविरुद्धको मुद्दामा उनको नाममा म्याद तामेली गरेको थियो।

कार्कीले त्यसको म्याद थप्न समय माग्न सक्ने लगायत विकल्पका कारण न्यायिक प्रक्रिया लम्बिन सक्ने चर्चामाझ त्यसको निरुपणको प्रतीक्षामा कतै महाभियोग प्रक्रिया लम्बिने त होइन भन्ने अनुमान पनि चर्चामा छ।