घरबहाल कर नउठ्दा राज्यलाई करोडौं घाटा

  • 29 अक्टोबर 2016
pmo तस्वीर कपीराइट .
Image caption मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका ल्याएर घरबहाल करलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकारीहरुको योजना छ

नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्यासंग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएको घरबहाल सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा राज्यले बर्सेनि करोडौं रुपैयां राजश्व गुमाइरहेको देखिएको छ।

अहिलेसम्म घरबहाल लिने र दिनेलाई नियमन गर्ने कुनै परिपाटी नबनेको हुँदा महत्वपूर्ण ठानिएको यो सार्वजनिक सरोकारको विषय नितान्त आपसी सहमतिमा चल्दै आएको पाइन्छ।

घरबहालसंग सरोकार राख्ने नगरपालिका तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुको तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म घरबहालमा लगाएबापत घरधनीले बुझाउँदै आएको राजश्व लगभग नगण्य जस्तै देखिन्छ।

यसो हुनुको मुख्य कारण यस सम्बन्धी कुनै वाध्यकारी कानुन नबन्नु सरोकारवाला बताउँछन्।

ठूलो स्रोत

नेपाल घरबहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले भने, "वास्तवमा घरबहाल क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो। यसमा प्रत्यक्ष रुपमा घरबहाल ऐन आउनु जरुरी छ र ऐनले सबै कुरा समेट्नु जरुरी छ। भाडामा बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने र घरधनीको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्दछ र राज्यले कर उठाउने कुरालाई पनि संगसंगै लैजानुपर्दछ।"

तर सरकारी अधिकारीहरु ऐन नभइकन मन्त्रिपरिषद्बाट घरबहालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा देखिन्छन्।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले भने, “घरबहालको लागि छुट्टै ऐनको खांचो छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी तिहारको छुट्टीपछि निर्देशिका जारी गर्ने गरी काम भइरहेको छ”।

तर करिब दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले घरबहाल सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गरेका थिए।

यद्यपि सो ऐनमाथि अहिलेसम्म पनि छलफल भने भएको छैन।

परम्परागत व्यवस्था

अहिलेसम्म घरबहाल लिने र दिने काम आपसी विश्वासको अवस्था नरहे अन्य सम्झौता नेपालको करार ऐन अनुसार हुने भनेर लिखत गर्ने चलन छ।

विश्वासको अवस्था रहे सामान्य सहमतिमा मात्रपनि घरभाडामा दिने र लिने गरिन्छ।

तर यसो गर्दा सरकारी निकायहरु पूर्ण रुपमा बेखबर जस्तै भएका हुन्छन्।

झण्डै एक महिना अगाडि सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशका सबै नगरपालिकाहरुमा घरबहाल सम्झौता सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ।

घरबहालको विषयमा सम्भवत् पहिलो पटक जारी गरिएको उक्त निर्देशन सकारात्मक भएपनि ऐन नबन्दासम्म प्रभावकारी बन्न नसक्ने सरोकार महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइराला बताउँछन्।

उनी भन्छन्," २०७३ साल असोजमा जारी गरेको यो निर्देशनमा विशेष गरेर १० वटा बुंदामा हामीले हेरेका छौं। सम्झौतापत्र घर धनीले दिनुपर्ने भनेको छ। रकम सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने, घरधनीले चाहिँ सम्झौतापत्र नगरपालिका, वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।"