संविधान संशोधनको दस्तावेज 'अनधिकृत'

  • 6 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार रहेको बताएका थिए

अंगीकृत नागरिकहरुलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका उच्चतम ओहोदामा पुग्न पाउने अधिकार दिने लगायतको व्यवस्था भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले तयार नपारेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बताएका छन्।

संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको प्रस्ताव भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित छ बुँदे दस्तावेजप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव तयार नपारेकोमा जोड दिएका छन्।

मोर्चाका एक नेताले उक्त दस्तावेजको विषयवस्तु सरकारले आफूहरुसँग गर्दै आएका विभिन्न वार्तामा व्यक्त गर्दै आएको धारणासँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए।

सुझाव

विभिन्न सञ्चार माध्यममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुलाई अध्ययनका लागि सरकारले पठाएको भनिएको तथा बीबीसीलाई एक जिम्मेवार नेताबाट प्राप्त छ बुँदे प्रस्तावको छैठौं बुँदामा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ को सट्टा देहायको उपधारा १ राखिएको छ। यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ।"

तर उक्त दस्तावेज सरकारको नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य बताउँछन्, "विभिन्न व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा या समूहगत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन् तर सरकार आफैंले चाहिँ तपाईँहरुले भनेको जस्तो ड्राफ्ट तयार नपारेको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।"

सार्वजनिक भएका दस्तावेजप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै सल्लाहकार आचार्यले त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको आशय नरहेको बताए।

उनले भने, "अंगीकृत नागरिकहरुलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीमा लाने खालको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीको छैन। चाहना पनि छैन सोचाई पनि छैन। त्यसो भएर एक पक्षीय ढंगले यसरी अनधिकृत तवरले तयार पारिएको व्यक्तिगत होला वा कहीँबाट आएको कुरालाई यही नै सरकारको ड्राफ्ट हो भनेर प्रचार गरिदिनु भएन।"

तर सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले छ बुँदेमा उल्लेख भएका विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल भएकै बुँदाहरु परेको भन्दै दस्तावेजको आधिकारितामा आफुलाई संशय नरहेको बताएका छन्।

आधिकारिक?

उनी भन्छन्, "अनाधिकृत त नहोला। आधिकारिक नै होला। सरकारसँग औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भएकै हो। कात्तिक १४ गते चार बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको औपचारिक बैठकमै त्यस्ता कुराहरु हामीलाई जानकारी गराइएको थियो। त्यसपश्चात पनि प्रधानमन्त्री र हाम्रा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोजीसँग दुई तीन दिनअगाडि कुरा भएकै थियो। यदि सरकारले त्यहीँ ड्राफ्ट तयार गरेको हो भने त्यो अपूरो छ, अधुरो छ, त्यसमा धेरै कुरा छुटाइएका छन्। जस्तो हामीलाई लाग्दछ।"

संविधानका कैयौं प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्था अन्तरिम संविधान अनुरुप हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

प्रचण्डसँग वार्ता गरेर बालुवाटारबाट फर्कँदै गर्दा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एक हप्ताअघि बीबीसीलाई भनेका थिए, "नागरिकताको बारेमा नेपालको अन्तरिम संविधानको इर्दगिर्द रहेर समाधान गर्छु भन्नुभएको छ।"

अन्तरिम संविधानमा वंशज या अंगीकृत नागरिकका लागि फरक व्यवस्था गरिएको थिएन, त्यसैले जो सुकै उच्च पदमा पुग्न पाउने अवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ संविधान बनाउँदा नेताहरुले पहिलोपटक अंगीकृत र वंशज नागरिकका लागि किटानी व्यवस्था गरेको बताउँदै आएका छन्।