‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा अब ढिला नगर्ने’

  • 7 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption खासगरि तराईका जिल्लामा स्थानीय निकायको संख्या तथा सीमा निर्धारणमा कठिनाई भएको बताइएको छ

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्राविधिक समितिलाई दिइएको म्यादको एक दिनअघि सम्ममा एक तिहाई जिल्लाले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जनाएको छ।

यसअघि आफुले तोकेको संख्याप्रति दलहरुको असन्तुष्टि झेलेको आयोगले प्राविधिक समितिको असहयोगपछि अब अन्तिम प्रतिवेदनका निम्ति कसैलाई पनि नपर्खिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नपर्खिने

प्रतिवेदन नबुझाएको जिल्लाहरुमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा काम अगाडि बढाइने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ।

तोकिएको म्यादको पूर्व सन्ध्यासम्ममा २६ जिल्लाका प्राविधिक समितिहरुले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आइतवार आकस्मिक बैठक डाकेको थियो।

सो बैठकले चाडबाडका समय भएकोले प्रतिवेदन आउन ढिला हुन सक्ने भन्दै केही दिन समय कुर्ने तर समितिहरुलाई थप समय नदिने निर्णय गरेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आयोगका एक सदस्य निरज शाहले भने, " चैत्रमा चुनाव गर्नका लागि सीमा र संख्याको प्रतिवेदन सकभर कार्तिकको मसान्त वा मंसिरको दोस्रो हप्ता सम्ममा जसरी पनि बुझाउनु पर्छ। त्यसकारण समयसीमा बढायौं भने फेरि ढिलो हुन्छ। समयसीमा नबढाउने बरु औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरेर चाँडो भन्दा चाँडो प्रतिवेदनहरु केन्द्रमा बुझाउने वातावरण तयार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।"

यसअघि ५६५ स्थानीय तह रहने गरी सीमा र संख्याको निर्धारण गर्ने आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले असहमति जनाउँदै इलाकालाई समेत आधार बनाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न आयोगलाई सुझाएका थिए।

आयोगले परिमार्जनमा लागि जिल्ला प्राविधिक समितिलाई गत कार्तिक ५ गते परिपत्र जारी गर्दै सोमबार सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

चुनौति

थुप्रै जिल्लाहरुले तयार पारिसके पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेका जिल्लाहरुमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

केही दिनभित्रमा बाँकी जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले चाल्ने कदमबारे आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, "यदि कुनै जिल्लाबाट राजनीतिक सहमति नभएका कारणले प्रतिवेदनहरु समयमा प्राप्त भएनन् भने विगतमा त्यहाँ भइसकेको सहमतिलाई आधार मानेर काम गर्छौं। तर यदि पहिला पनि सहमति भएको रहनेछ भने हामीले हाम्रा प्राविधिकहरु मार्फत काम अगाडी बढाउँछौं।"

अध्यक्ष पौडेलले समस्याको रुपमा देखिएको तराईका आठ जिल्लाको हकमा पनि पुरानै प्रतिवेदन लागू गरिने संकेत गरे।

फागुन मसान्तसम्मको समय पाएको आयोगले यही मंसिरको दोस्रो हप्ता सम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।