विशिष्टलाई उपचार खर्चमा अंकुशको तयारी

  • 8 नोभेम्बर 2016
Image caption उपचार खर्चका नाममा जथाभावी पैसा बाँडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ

विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार खर्चबारे स्पष्ट नियम नहुंदा मनपरी ढंगले राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम वितरण हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसबारे कार्यविधि परिमार्जन प्रकृया थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाले गरिरहेको उक्त परिमार्जन पारित भएपछि उपचार खर्चमा एकरुपता आउने विश्वास गरिएको छ।

परिमार्जन

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले एक महिना अगाडि निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्याविधि परिमार्जन गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताएका छन्।

हालको नियम अनुसार कार्याविधिमा भएको व्यवस्था बाहेक मन्त्रिपरिषदले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै विशिष्ट व्यक्तिलाई जति पनि रकम वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ।

तर अब त्यसमा अंकुश लगाउँदै अति विशिष्ट र विशिष्टहरुको उपचार खर्चमा निश्चित रकम तोकिने बताइएको छ।

उक्त रकम कति तोक्ने भन्ने बारे अब हुने छलफलले निर्णय लिने बताउँदै सचिव उप्रेतीले विदेश उपचारको लागि पनि संशोधन व्यवस्था गरिन लागेको बताए।

उनले भने, "विदेश उपचार गर्न जाने पनि अलि चलन बढेको हो कि जस्तो लागेर नेपालमा जुन उपचार उपलब्ध छ र जसका निम्ति नेपाली चिकित्सकहरु दक्ष छन् ती बाहेक यहाँ उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेश उपचार गर्नका लागि रकम उपलब्ध गराउने विषय संशोधनमा पर्नेछ।"

अनिवार्य

उनले विदेश उपचार गराउनका निम्ति मेडिकल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुने बुँदा पनि संशोधनमा उल्लेख गरिएको बताए।

संशोधनका महत्वपूर्ण बुंदाहरुमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको वर्गीकरण र कति पटक उपचार खर्च दिने भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख हुने जनाइएको छ।

"एक पटक खर्च दिने कि दुई पटक दिने कि पटक पटक दिने भन्ने विषय छ। यिनै विषयहरुमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। टुंगिएको छैन," उप्रेतीले भने। उपचार खर्चका लागि स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस पनि लिनु पर्ने बताइएको छ।

यसअघि अति विशिष्ट र विशिष्टहरुको उपचार खर्चमा दशौं करोड रुपियाँ बराबर रकम खर्च भइसकेको बताइन्छ।