महाभियोग प्रक्रिया लम्बिने संकेत

  • 12 नोभेम्बर 2016
ca तस्वीर कपीराइट .
Image caption संसदमा महाभियोग प्रस्तावमाथि बोल्ने सांसदहरुको संख्या ठूलो छ र सबैलाई पालो नदिइ त्यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन मिल्दैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दायर महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने संकेत देखिएका छन्।

एकातिर उक्त प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने सांसदहरुको संख्या बढ्दै गएको छ र अर्कोतिर महाभियोगको औचित्य भए, नभएको निष्कर्ष निकाल्ने महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि बन्न ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ।

सभामुख ओनसरी घर्ती मंसिरको पहिलो साता रुस जाने तयारी भइरहेकोले कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव टुंगिन थप समय लाग्ने कतिपयले बताएका छन्।

नियत

शुक्रवार केही सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेपछि संसद आगामी सोमबार सम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो।

प्रावधान अनुसार बोल्न चाहेजति संसद सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्न पाउने हुनाले त्यतिबेलासम्म बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन।

महाभियोग सिफारिश समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद केशव बडालले भने, "मनशायमै अहिले प्रश्न चाँहि नगरी हालौं । तर यस्ता विषयहरु भनेको लम्बिनु हुंदैन। यो त छिटो छिटो गर्नुपर्ने विषय हो।"

संसदको छलफल लम्बिने मात्र होइन महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने महाभियोग सिफारिस समितिले पनि अझैसम्म कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन सकेको छैन।

भागवण्डा

सिफारिस समितिका संयोजक नतोकिएकोले समितिमा पनि अन्योल रहेको बताइएको छ।

त्यसबारे माओवादी केन्द्रका सांसद तथा सिफारिस समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले भने," राजनीतिक सहमति अनुसार अहिले खाली हुन जाने तीनवटा समिति छन्- सार्वजनिक लेखा समिति, संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र महाभियोग सिफारिस समिति। यो तीन वटामा कुन-कुन दलका मान्छे सभापति हुने हो त्यो निश्चित नभएको हुनाले त्यो रोकिएको हो।"

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदहरुले मिलेर तीन हप्ता अगाडि अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए।

महाभियोग प्रस्तावका लागि आफूसंग सल्लाह नगरेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको नेपाली काँग्रेसले महाअभियोगबारे आफ्नो धारणा प्रकट गरिसकेको छैन।