संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न १५ दिने समयसीमा

  • 14 नोभेम्बर 2016
Image caption तोकिएको समयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा आन्दोलन वाध्यता हुने यादवले बताए

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएको मधेशी मोर्चा समेत संलग्न संघीय गठबन्धनले आफ्ना माग संबोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकारलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको छ।

हालसम्म ठोस प्रस्तावमा छलफल नभएको बताउदै गठबन्धनका नेताले त्यस अवधिमा पनि माग पुरा नभए नयाँ आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

कार्तिक मसान्तसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने घोषणा गरेको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दललाई सहमतिका ल्याउने प्रयास भैरहेको जनाएको छ।

सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनका बेला गरिएको सहमति बमोजिम संविधान संशोधनको तयारी गरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा अन्य मन्त्रीहरुले बताउदै आएका छन्।

माग

संघीय गठबन्धनको मुख्य माग मानिएका प्रदेशको सीमाङकन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको बताइएको छ।

भारत भ्रमणमा जानुभन्दा पहिलेदेखि नै पटक पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने अभिव्यक्ति दिदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संघीय गठबन्धनका नेताले सोमबार चेतावनी सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए।

संघीय गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "घच्घच्याउन खोजेका हौं, सचेत गराउन खोजेका हौं र सरकारलाई आफुले गर्नु पर्ने जिम्मेवारीको स्मरण गराउन खोजेका हौं। त्यसैका लागि १५ दिन थपीदिएका हौं।"

तोकिएको समयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा आन्दोलन वाध्यता हुने उनको भनाइ थियो।

संशोधनका लागि अनेक विकल्पमा छलफल भैरहेको खबरका माझ हालसम्म बुँदागत रुपमा गठबन्धनसँग सरकारले छलफल नगरेको अध्यक्ष यादवले बताए।

कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले सरकारले आफ्नोतर्फबाट विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयत्न भइरहेको बताए।

प्रयास

उनले भने, "प्रतिपक्षको आफ्नो ढंगको दृष्टि आइरहेको अवस्थामा त्यसको औचित्य सावित गर्नका लागि छलफल गर्दै छौं। त्यसमा प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा लिने प्रयास हो।"

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारको भेटघाटमा संविधान संशोधनमा अन्य प्रमुख दलको असहमतिले निम्त्याएको अप्ठेरो सुनाएका थिए। तर आफुहरु त्यसमा सहमत नभएको बताउँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "कांग्रेस, एमाले लगायतका सबैलाई मनाउनु पर्छ भन्नु भयो। सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने हो। पारित गराउन पो सबैलाई मनाउने हो, दर्ता गर्न त किन सबैको सहमति चाहियो ?”

नेकपा एमालेले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा साथ नदिने बताउँदै आएको छ।

एमाले संशोधनकालागि तयार नभएसम्म संविधान संशोधनका लागि संसदमा आवश्यक दुइ तिहाई बहुमत पुग्न निकै मुस्किल हुनेछ।

सरकार संशोधन पारित हुने गरी सहमति जुटे लगत्तै प्रस्ताव दर्ता गराउने मनस्थितिमा देखिन्छ।