“पुनर्संरचना प्रतिवेदन मंसिर मध्यसम्म”

  • 16 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्छ

गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले मंसिरको दोस्रो हप्ता सम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताएको छ।

८० प्रतिशत भन्दा बढी जिल्लाको प्राविधिक सहयोग समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र त्यसको अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

बाँकी जिल्लाको हकमा पुरानो प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताएका छन्।

खाका

एक हप्ता अगाडि २६ जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएकोमा अहिले कुल ६० जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको बताउँदै स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले मंसिरको दोस्रो हप्ता सम्ममा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिने जनाएको हो।

जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुको प्राविधिक मापदण्ड मिलाउने काम भइरहेको बताउँदै पुनर्सरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, “अरु जिल्लामा पनि धेरैतिर सहमति भइसकेको र हामी प्रतिवेदन बनाउँदैछौं भन्ने जवाफ आएको छ। त्यसले गर्दा हामी मंसिरको दोस्रो हप्ता सम्ममा प्रतिवेदन दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौं।"

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई गत श्रावण महिनाभित्र स्थानीय तह संरचना तयार पार्न भनिएको थियो।

तर स्थानीय तहमा विवाद र राजनीतिक असन्तुष्टी चुलिएपछि त्यो सम्भव भएन।

प्रयास

राजनीतिक अवरोधकै कारण तराईका आठ जिल्लाहरुमा अहिलेसम्म पुनर्संरचनाका काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ।

तर सहमतिको प्रयास भइरहेको आयोग अध्यक्ष पौडेलले बताए।

"तराईमा पनि हामीले मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई सहभागी भइदिनुस् अनि तपाईंहरुको आवाजलाई हामी संयुक्त रुपमा राख्न चाहन्छौं भनेर अनुरोध गरिरहेका छौं। हामी अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँहरुसंग संवादमा रहने र उहाँहरुको सुझावलाई समेटेर अन्तिम रुप दिने प्रयास गरिरहन्छौं।"

पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र निर्वाचनको विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारबीच छलफल हुने कार्यक्रम छ।

मंसिरभित्र प्रतिवेदन आए आगामी चैत वा वैशाखमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्छ।