अंगीकृतलाई अधिकार दिन सकिन्न: एमाले

  • 17 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मधेशी मोर्चाले नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानको व्यवस्था सरह हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ

तराईको नागरिकता सम्बन्धी मागबारे अन्तरिम संविधानलाई आधार बनाएर संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

विगतमा संविधान लेखनलाई अन्तिम रुप दिन र अहिले संशोधनको खाका तयारीमा संलग्न मन्त्री रमेश लेखकले सरकार लचिलो हुने संकेत दिएका हुन्।

तर विपक्षी एमालेले त्यस्तो प्रस्ताव मान्य नहुने बताएको छ।

आफूहरुसँग सहमति गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकारलाई १५ दिने हदम्याद दिएको संघीय गठबन्धनको एउटा घटक सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “नागरिकताको मुद्दामा अन्तरिम संविधान बमोजिम गर भनेर हामीले पहिले पनि भनेको हो, अहिले पनि भनेका छौं।”

लचिलो?

अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा २ जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्ने आन्दोलनकारीको माग छ।

जसमा कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको अंगीकृत नागरिकलाई हरेक पदमा पुग्न सक्ने प्रावधान थियो।

तर अहिलेको संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख बन्न वंशज नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नै हुनु पर्ने प्रावधान छ।

संशोधनको प्रयासमा जुटेको सरकार त्यसमा लचिलो हुन तयार छ?

संशोधन मस्यौदाको तयारीमा संलग्न भनिएका मन्त्री रमेश लेखक भन्छन्, “लचिलो र कठोर भन्ने कुरा भन्दा पनि अन्तरिम संविधान हामी सबैले सहमत भएर बनाएको त हो नि। त्यसको अर्थ सबै अन्तरिम संविधानको कुराहरु भनेको पनि होइन। अन्तरिम संविधानकै कुराहरुलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक कुरामा उभिएर संशोधन परिमार्जन गर्ने कुरा हो नि।”

सरकार अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रका महत्वपूर्ण पदमा जाने बाटो खुला गर्न तयार रहेको भन्ने चर्चाका माझ त्यसविरुद्ध चर्को मत प्रकट भएको थियो।

मन्त्री लेखकले बाहिरको चर्चामा सत्यता नरहेको बताए।

औचित्य

तर सदभावना पार्टीका नेता कर्ण, प्रमुख दलले आफैले बनाएको अन्तरिम संविधानको प्रावधान फेर्नु पर्ने औचित्य प्रष्ट्याउनु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भन्नु पर्यो नि त अन्तरिम संविधानले के विगारिदियो यो देशलाई। कहाँ घात गरे? हामीलाई सन्तुष्ट पार्नु पर्यो नि। हामी पनि त यो देशका नागरिक हौं नि।”

तर नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री अग्नी खरेल कतिपय मधेशी नेताहरु समेत रहेको पहिलो संविधान सभाकालमा प्रचण्ड नेतृत्वको विवाद समाधान समितिले नै टुंग्याएको नागरिकताको प्रवधान संविधानमा समेटिएको बताउँछन्।

उनले नेता कर्णको जिज्ञासामा भने, “अंगीकृत नागरिकहरु भनेको त विदेशी नागरिकै हो नि। उसलाई अंगीकार गरिएको भनेको, स्वीकार गरिएको भन्ने सम्म न हो। त्यो अंगीकार गरिएको नागरिकलाई कुन हदसम्म कुन तहसम्म यो मुलुकको संविधान कानुन बनाउँदाखेरि कुनैबेलामा खुकुलो र कुनैबेलामा कडा बनाउन सक्दैन? आवश्यकता र समय अनुसार बदलिँदै जान्छ। स्वाभाविक हो त्यो कुरो।”

यस्तो स्थितिमा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकका भनाईमा सबैलाई मान्य हुने बिन्दुको खोजीमा सरकार छ।

“सबैलाई स्वीकार्य हुने विषय पनि हुनुपर्यो। सरकारले स्वीकारेर त हुनेवाला होइन।”

तर वैवाहिक, अंगीकृत वा अन्य अंगीकृत क-कसलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा आन्दोलनकारीबीचमै मतभेद रहेको खबरहरु आउने गरेका छन्।

राष्ट्रिय ध्यान तानिदिएको नागरिकताबारेको विवाद बाँकी रहेकै बेला प्रदेश सिमाङ्कन परिमार्जन संशोधनको अर्को मुख्य विवाद हो र त्यो पनि टुंगिन बाँकी नै छ।