'संविधान संशोधनबारे थप छलफल गर्ने सहमति'

  • 17 नोभेम्बर 2016
मोर्चाका नेताहरु तस्वीर कपीराइट subha narayan yadav
Image caption संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न असन्तुष्ट दलको मोर्चाले सरकारलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिइसकेको छ

तराईकेन्द्रित दलका नेताहरुबाट संविधान संशोधन गर्न सत्ताधारी दलहरुमाथि लगातार दबाब बढिरहँदा बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र नेकपा एमालेका अध्यक्षबीच 'सकारात्मक' छलफल भएको बताइएको छ।

छलफलपछि तीनै पक्षबीच संविधान संशोधनबारे छिट्टै अर्को बैठक गर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

सो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनको खाका मागेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन शीर्ष नेताको बैठकमा प्रस्तावित संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयन गर्दै तीन तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको नेताहरुको भनाइ छ।

'खाका'

संविधान संशोधनअघि तीनै दलका नेताहरु संविधान संशोधनको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्न राजी भएको बैठक सकेर आजै सुदुरपश्चिमको धनगढी पुगेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवाददाताहरुलाई बताए।

“संविधानमा के, के संशोधन गर्ने हो, त्यसको पहिला मस्यौदा बनाउँछौं। त्यसलाई ओलीजीले पनि हेर्छु भन्नु भएको छ। म यहाँबाट फर्किएलगत्तै त्यसबारेमा कुराकानी हुन्छ।”

सहमति जुटाउन आगामी साता तीनैजना नेताहरु आफ्ना दलका अन्य नेताका साथ अर्को बैठकमा बस्ने योजना बनाइएको छ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलका अनुसार अध्यक्ष ओलीले तीन शीर्ष नेताको बैठकमा संविधान संशोधनबारे थप छलफल गर्न उनको दल तयार रहेको बताएका थिए।

“संशोधनका विषयमा शीर्ष नेताहरुको तहमा आफ्ना दलका अन्य नेताहरु राखेर विस्तृत रुपमा छलफल गरौं भन्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट राखिएको छ।”

संसदमा दुई-तिहाई बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुने हुँदा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा-एमालेलाई मनाउने प्रयास जारी राख्दै अध्यक्ष ओलीसंग यो साता पटक-पटक भेट गरिसकेका छन्।

'सकारात्मक'

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको छ।

“सैद्धान्तिक सहमति गर्न सकारात्मक रुपमा अघि बढौं, संविधान कार्यान्वयनमा जोड गरौं र निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाऔं भन्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ”, पुनले भने।

तर खासगरी नागरिकता र प्रदेश सीमांकनबारे उठेका मागका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै त्यस्को औचित्य पुष्टी गर्न सत्ताधारी तथा तराईकेन्द्रित दललाई चुनौती दिंदै आएका छन्।