महाभियोगबारे चार हप्तामा चौथो छलफल

  • 18 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छलफल जारी छ

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको एक महिना पुरा भइसक्दा महाभियोगबारे संसदमा शुक्रबार बल्ल चौथोदिन छलफल भएको छ।

ढिलाढाला गरेर समय छल्न खोजेको भन्ने आरोपका बीच नियमित संसद नचल्नु र बोल्न चाहने सांसद थपिँदै जानुले छलफल कहिले समाप्त होला भन्ने समयसीमा तय हुन सकेको छैन।

तर बिहीबार कार्यविधि पारित गरेको महाभियोग सिफारिश समितिले संसदबाट आफुकहाँ प्रस्ताव आएको तीस दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने वाध्यता रहेकाले त्यसका लागि तयार रहेको बताएको छ।

अहिले संसदमा सांसदहरुले प्रस्तावमाथि बोल्नेक्रम जारी छ।

कार्यविधि

संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुईँकेलले भने, "आजसम्म जम्मा चारदिन छलफल भएको छ। ५३ जना सभासदले बोल्नुभयो। बोल्ने सभासदको नाम थपिइरहेको छ। त्यसैले केही समय त लाग्छ।"

सांसदले बोल्ने क्रम पुरा भएपछि संसदले उक्त प्रस्ताव महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउनेछ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि गठन गरिएको सिफारिश समितिले बिहीबार कार्यविधि पारित गरेको छ।

कार्यविधि उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले भने, "हाम्रो समितिमा आएको मितिले सातदिन भित्र सफाइको मौका प्रदान गर्ने चिठी पठाउँछौं। अन्य केही बुझ्नुपर्ने छ भने बुझ्छौं। त्यो बुझ्ने क्रममा बयान लिन सक्ने भइयो, बकपत्र गराउन सक्ने भइयो, अनुगमन-निरीक्षण गर्न सक्ने भइयो। कार्यालय खानतलासी गर्न सक्ने भइयो भनेर लेखियो।"

बाध्यता

यी सबै काम व्यवस्थापिका संसद नियमावली अनुसार तीस दिन भित्र पुरा गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बिडारीले बताए।

महाभियोग समितिले काम गरिसकेपछि उक्त प्रस्ताव पुन: संसदमा पठाइने उनलृ बताए।

बिडारीले भने, "प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको कारण र आधार यो यो छन या छैनन् भनेर लेखेर हामीले सिफारिश गरिदिने हो। त्यसमाथि मतदान हुँदा संसदले हाम्रो सिफारिश सदर गर्न पनि सक्छ , बदर गर्न पनि सक्छ।"

संविधानको धारा १०१ मा पदीय मर्यादा बमोजिम आचरण नगर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश या सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरुमाथि पदीय आचरण विपरित काम गरे महाभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था छ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफु समक्ष प्रस्तुत भइसकेको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो गर्न सक्ने हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जानकारहरु बताउँछन्।