संविधान संशोधनबारे विमति कायमै

  • 21 नोभेम्बर 2016
तराई-केन्द्रित दलका नेता तस्वीर कपीराइट .
Image caption जटिल परिस्थितिबारे अब प्रधानमन्त्रीले तराई-केन्द्रित दलका नेतासँग बैठक गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताएका छन्।

नेकपा-एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टी नभइसकेकोमा पुन: जोड दिएपछि संविधान संशोधन गरी तराई-केन्द्रित दलहरुलाई मनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

तराई-केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन सत्ताधारी दलहरुलाई गत साता मात्रै दुई हप्ताको हदम्याद दिएका थिए।

त्यसरी बढ्दो दबाबमाझ सत्तारुढ नेकपा माओवादी-केन्द्र र नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिपक्षी नेकपा-एमालेलाई मनाउने प्रयासलाई सोमबार पनि जारी राखेका थिए।

'देशघाती'

तर बालुवाटार बैठकमा एमालेका नेताहरुले प्रस्तावित संशोधनपछि पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यता नबढ्ने र समस्या हल नहुने तर्क गरेपछि तीन दलबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।

बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, “यस्तो ढंगले संशोधनलाई अघि बढाउँदा समस्या समाधान हुँदैन, यसले झन् जटिल बनाउँछ भन्ने राय हामीले दियौं। यस्तो तरिकाले अघि बढाउनु देशघाती हुन्छ भन्ने सुझाव राख्यौं।”

आइतबार मात्रै एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।

तर संसदमा दुई-तिहाइ बहुमतबाट मात्रै संविधान संशोधन सम्भव हुने हुँदा सत्ता साझेदार माओवादी-केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले एमालेका नेताहरुलाई मनाउने प्रयत्त जारी राखेका थिए।

साँझको बालुवाटार बैठकमा सहभागी माओवादी-केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार एमाले नेताले सत्तारुढ दलहरुको संविधान संशोधन गर्ने योजनालाई कुनै शर्त समेत नराखी अस्वीकार गरिदिएका थिए।

'मान्दैनौं'

“एमालेको तर्फबाट ‘हामी संशोधनको पक्षमा छैनौं, संशोधन होइन यसलाई रोक्नु पर्छ, संविधान संशोधन नगरौं, प्रस्ताव ल्याइयो भने हामी मान्दैनौ’ भन्ने सुझाव आयो।”

नेकपा माओवादी-केन्द्रका नेताका भनाइमा प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने पूर्वतयारी अघि बढिरहेको छ।

आफ्नो सहमति बेगर त्यो प्रस्ताव अघि नबढाउन सत्ताधारी दललाई पुन: सजग गराएको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाउदै देशभर तीन तहको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिदैं आएको छ।

एमालेको अडानले उत्पन्न गराइएदिएको जटिलतामाझ सत्तारुढ दलले अब तराई-केन्द्रित दलसँग ताजा छलफल थाल्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन्।