न्यायको खोजी

  • 3 डिसेम्बर 2010
मोरङ कारागार
Image caption मोरङ कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा कैदी, बन्दीहरु रहेका छन्

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको बीस वर्षपछि पनि नेपालमा खासगरी अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय प्रणाली अझै पूर्ण वैज्ञानिक बन्न नसकेको विज्ञहरु बताउंछन्।

एकातिर अदालतबाट अन्तिम सजायको प्रतीक्षामा सैयौं मानिसहरु बर्षौं जेल जीवन बिताउन वाध्य छन् भने नेपालका अधिकांश जेलहरु सुधारगृह बन्न सकेका छैनन्।

महिला तथा बालबालिकाहरुको स्थिति अरु दयनीय छ।

अधिकारीहरु भन्छन्, गरीब तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिने प्रावधान जिल्लादेखि केन्द्रसम्म उपलब्ध छ।

तर अशिक्षा र अज्ञानताका कारण कैयौं मानिसहरु त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट वन्चित छन्।

त्यस्तै सरकारले पनि न्यायलाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक स्रोत, साधनको लगानी गर्न सकेको छैन।

यसले गर्दा समाजमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पछि परेको वर्ग नै न्यायसम्मको पहुंचमा पनि सबैभन्दा पछि परेको मानव अधिकारकर्मीहरु बताउंछन्।

त्यसो त गाउंघरका ससाना विवाद र झैझगडा सामुदायिक मध्यस्थताको माध्यमबाट गाउंघरमै मिलाउने सकारात्मक प्रयासहरुपनि विभिन्न जिल्लाहरुमा शुरु गरिएका छन्।

यस्ता प्रयासहरुलाई अरु अगाडि बढाइनुपर्ने आवश्यकता पनि धेरैले महसुस गरेका छन्।

यसै परिवेशमा बीबीसी नेपाली सेवाको नयां श्रृङ्खला “न्यायको खोजी” तयार पारेका छन्, प्रस्तोता भगीरथ योगीले।

कार्यक्रम सुन्नका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

मोरङ कारागारको स्थिति-29.11.10

कारागारहरुका समस्या-06.12.10