सीरियाई शरणार्थियों के लिए ट्रंप ने बंद किए अमरीकी दरवाज़े

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Image caption पेंटागन में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरियाई प्रवासियों के अमरीका में आने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इसके अलावा ट्रंप ने ईरान, इराक़, यमन और लीबिया समेत छह अन्य मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीज़ा जारी करने पर भी तीन महीने की रोक लगाई है.

'कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों' को अमरीका आने से रोकने के लिए ट्रंप ने कई क़दम उठाए हैं.

उन्होंने एक व्यापक एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तख़त किए हैं जिसके तहत अगले चार महीनों तक सभी शरणार्थियों के आने पर रोक रहेगी.

ट्रंप ने अमरीका आनेवाले आप्रवासियों की कड़ी जाँच किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन में जेनरल जेम्स मैटिस को रक्षा मंत्री बनाए जाने के शपथ समारोह के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा, "मैं कट्टर इस्लामी आतंकवादियों को अमरीका से दूर रखने के लिए नए जाँच उपाय ला रहा हूँ. हम उन्हीं लोगों को अपने देश आने देंगे जो हमारे देश को सहयोग देंगे और हमारे लोगों को प्यार करेंगे."

छह अन्य मुसलमान बहुल देशों के लोगों पर भी तीन महीनों के लिए अमरीका आगमन पर रोक रहेगी.

ये देश हैं इराक़, सीरिया और रिपोर्टों के मुताबिक़ इनमें ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन भी शामिल हैं.

मानवाधिकार समूहों और कई चर्चित लोगों ने ट्रंप के इस नए क़दम की आलोचना की है.

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Image caption शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि वो इस आदेश से आहत हैं.

अमरीका में मुस्लिमों का प्रवेश रोको: ट्रंप

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ईसाइयों को मिलेगी प्राथमिकता

मगर शुक्रवार को एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रिफ़्यूजी बनने के आवेदन पर विचार करते वक़्त सीरियाई लोगों की तुलना में ईसाई लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी.

पिछले साल ओबामा प्रशासन ने 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को अमरीका आने दिया था.

हालाँकि अमरीका के पड़ोसी कनाडा ने 35,000 सीरियाई लोगों को शरण दी थी जिसकी आबादी अमरीका से नौगुना कम है.

मुसलमानों के प्रवेश पर लगाम

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Image caption पिछले साल 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को अमरीका में मिली थी पनाह

डोनल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव के अभियान में ऐसा सुझाया था कि वे मुसलमानों के अमरीका आने पर तबतक पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा जबतक कि ये पता नहीं लगा लिया जाता कि हो क्या रहा है.

उन्होंने इसके साथ ही सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किए जिसके तहत सेना के लिए नए विमान, नए जहाज़, नए संसाधन और नए सामान लाने के लिए योजना बनाई जाएगी.

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