पाँच बड़ी ख़बरें: अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे

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चुनावी राज्‍य राजस्‍थान में संवाद करने पहुँचे बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाल बाहर किया जाएगा.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'भाजपा का संकल्प है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रहने नहीं देंगे, चुन-चुन कर निकाल देंगे.'

इसके अलावा अमित शाह ने इशारों ही इशारों में देशभर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर मारे गए ताबड़तोड़ छापों और गिरफ़्तारी को सही ठहराया है. अमित शाह ने कहा कि अभिव्‍यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करने वाले हर शख्‍़स को जेल भेजा जाएगा.'

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एनपीए पर रघुराम राजन का बयान

बैंकों के एनपीए यानी बकाया कर्ज़ों को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने टिप्पणी की है. रघुराम राजन ने संसदीय समिति को दिए जवाब में कहा है कि सबसे अधिक 'बैड लोन' 2006-2008 के बीच दिए गए.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय हुआ कोयला घोटाला, राजकाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की वजह से हुआ क्योंकि फैसले लेने में देरी की गई. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद आई एनडीए सरकार के समय भी फैसले देरी से लिए गए.

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राजन ने कहा, 'इस दौरान कई बैंकों ने गलतियां कीं. उन्होंने पूर्व के विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंका. वे प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा लेना चाहते थे. वास्तव में कई बार उन्होंने खुद के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही बिना उचित जांच-पड़ताल किए निवेश योजनाओं पर दस्तख़त कर दिए.'

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आम आदमी पार्टी को मिला चुनाव आयोग से नोटिस

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उसका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया जाए. आयोग ने पार्टी को 20 दिन के भीतर चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है.

दरअसल, इनकम टैक्स विभाग की एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई थी जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नोटिस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी की भेजी रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने साल 2014-15 में चंदे के मामले में पारदर्शिता के चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है.

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मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की परीक्षा में 58 फीसदी अधिकारी फेल

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की तैयारी जांचने के लिए हुई परीक्षा में कई अधिकारी फेल हो गए.

जब तक ये अधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, तब तक इन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाया जा सकता है.

ये काफ़ी सामान्य सवाल थे जैसे कि 'अगर किसी पार्टी की तरफ से दो उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं तो किसे आधिकारिक उम्मीदवार माना जाएगा?' या 'किसी उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाती है?'

एक बात ये भी सामने आ रही है कि अधिकारी चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए जान-बूझकर फेल हो रहे हैं. पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

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ज़िम्बॉब्वे में फैला हैज़े का प्रकोप

ज़िम्बॉब्वे की सरकार ने हैज़े की वजह से हुई 20 लोगों की मौत के बाद राजधानी हरारे में आपातकाल की घोषणा कर दी है.

दो हज़ार से ज़्यादा लोग हैज़े से संक्रमित हैं. कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि हैज़े का प्रकोप सिर्फ़ राजधानी तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी इसका असर हो चुका है.

सरकारी प्रवक्ता मिशेल चिडेम का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हर ज़रूरी क़दम उठाया जा रहा है.

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