पेट्रोल-डीज़ल मंहगा, टैक्स में छूट

Image caption प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि बजट का मूलमंत्र इन्कलूसिव ग्रोथ या सबको साथ लेकर चलना है.

वित्त मंत्री ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए दिए गए राहत पैकेज को आंशिक तौर पर वापस लेने का एलान किया है वहीं कृषि और सामाजिक क्षेत्र को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया है.

बजट में आयकर के नए दरों की भी घोषणा की गई है और प्रणव मुखर्जी ने बजट घाटा कम करने पर भी ख़ासा ज़ोर दिया है.

उन्होंने कहा है कि सामाजिक क्षेत्र में खर्च करने के लिए टैक्स वसूली मे वृद्धि से होनेवाली आय का इस्तेमाल होगा.

उन्होंने कहा है कि पिछले साल के मुक़ाबले पूरी दुनिया मे आर्थिक सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

प्रणव मुखर्जी ने बजट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके बजट का मूलमंत्र इनक्लूसिव ग्रोथ या सबको साथ लेकर चलना है.

इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुल बजट का 33 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया है वहीं आधारभूत ढांचे के लिए 46 प्रतिशत और उसमें से 25 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों के लिए है.

लेकिन राहत पैकेजों में वापसी ख़ासतौर पर पेट्रॉल डीज़ल और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के एलान को विपक्ष ने पसंद नहीं किया और शोरगुल के बाद सदन से बाहर चले गए. ये पहली बार है जब विपक्ष ने बजट का बहिष्कार किया है.

बजट घाटा

प्रणव मुखर्जी का कहना है कि उन्होंने वित्तीय घाटा कम करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.

वित्तीय घाटा 6.9 प्रतिशत पर पिछले 16 सालों के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है.

वित्त मंत्री ने इस घाटे को मार्च 2011 तक 5.5 प्रतिशत तक लाने की बात की है और उसके अगले बारह महीनों में 4.8 प्रतिशत तक.

वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनियों में सरकार का हिस्सा बेचने की बात भी की है और ये भी कहा है कि है कि मौजूदा वर्ष में विनिवेश के ज़रिए सरकार 25,000 करोड़ रूपए जुटाएगी जिसे सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाएगा.

कृषि

Image caption पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी.

सरकार ने बजट में कृषि विकास पर ख़ासा ध्यान देने की बात की है.

किसानों के लिए खाद में पोषण आधारित सब्सिडी 1 अप्रैल से लागू करने का एलान किया गया है और किसानों को मिलने वाली ऋण की सीमा बढ़ाने की भी बात की है.

किसानों के लिए कर्ज़ चुकाने की अवधि को उन्होंने छह महीने बढ़ाकर जून 2010 तक कर दिया है वहीं समय पर कर्ज़ चुकाने वालों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी.

हरित क्रांति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रस्ताव रखा गया है साथ ही 60,000 दलहन-तेल बीज ग्राम बनाने की भी बात की है उन्होंने.

महिला किसानों को मज़बूत करने के लिए सशक्तिकरण परियोजना का एलान किया गया है.

आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने के लिए वित्त मंत्री ने 1,73,552 करोड़ रूपए देने की बात की है.

जून के महीने से हर दिन बीस किलोमीटर सड़क बनाने के लक्ष्य को उन्होंने दोहराया है.

आईआईएफ़सीएल बुनियादी ढांचे के लिए बैंको को 6,000 करोड़ रूपए का कर्ज़ देगा.

बिजली क्षेत्र के आवंटन में दोगुनी वृद्धि की गई है.

ग्रामीण विकास

उन्होंने 2000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों तक बैंकिग सेवा पहुंचाने का एलान किया है.

ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जा रहा है.

इंदिरा आवास योजना का आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है.

Image caption ग्रामीण विकास पर ज़ोर होगा.

नरेगा के आवंटन में 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है.

1,000 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय सामाजिक निधि के गठन का भी एलान हुआ है.

महिला और बाल विकास के लिए खर्च में 50 प्रतिशत की बढ़त का एलान हुआ है.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आवंटन बढ़ाकर 2,600 करोड़ कर दिया गया है.

टैक्स प्रस्ताव

टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरल-2 का प्रस्ताव आने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगा.

सभी वर्गों के लिए आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं है.

1.6 लाख से पांच लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर, 5-8 लाख तक 20 प्रतिशत और आठ लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा.

राहत पैकेज

वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत पैकेज दिए थे और इससे उन क्षेत्रों को लाभ भी हुआ था.

वित्त मंत्री ने इनमें से कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से राहत पैकेज को वापस लेने की बात की है.

एक्साईज़ ड्यूटी में जो छूट दी गई थी उसे अब वापस अपने पहले स्तर पर बहाल किया जा रहा है.

पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है.

बड़ी कारों और बहुउपयोगी वाहनों पर भी उत्पाद शुल्क में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है.

कच्चे तेल पर 5 प्रतिशत और डीज़ल पेट्रोल पर बुनियानी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत बहाल हो रही है.

विपक्ष ने इन प्रस्तावों पर शोरगुल मचाया और सदन से वाकआउट कर गए.

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