आम बजट : ख़ास बातें

प्रणव मुखर्जी
Image caption आम बजट 2010-11 में कृषि पर ज़ोर दिया गया है

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2010-11 के आम बजट में कृषि और समाजिक क्षेत्र पर ख़ासा जो़र दिया और कहा है कि मौजूदा वर्ष में विनिवेश के ज़रिए सरकार 25,000 करोड़ रूपए जुटाएगी जिसे सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए खाद में पोषण आधारित सब्सिडी एक अप्रैल से लागू करने का एलान किया है और हरित क्रांति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रस्ताव रखा है.

वित्त मंत्री ने आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने पर भी ज़ोर दिया है और इसके लिए 1,73,552 करोड़ रूपए देने की बात की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को निवेशकों के लिए सरल और आसान बनाएगी.

आम बजट की ख़ास बातें:-

  • अर्थव्यवस्था दस प्रतिशत की विकास दर तक भी जा सकती है
  • आधारभूत ढांचे के लिए 1,73,552 करोड़ रूपए, कुल योजना का 37 प्रतिशत.
  • वर्षिक आयकर 1.6 लाख तक शून्य, 1.6 - 5.0 लाख तक 10 %
  • आयकर - वार्षिक 5.0 से 8.0 लाख पर 20 % और 8.0 लाख से ऊपर पर 30 प्रतिशत
  • शहरी विकास के लिए बजट में 75 प्रतिशत वृद्धि, 3060 करोड़ से बढ़कर 5400 करोड़
  • कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज़ 325000 करोड़ से बढ़ाकर 375000 करोड़
  • रक्षा बजट 1.47 लाख करोड़ रुपए
  • ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ रूपए का प्रावधान
  • इंदिरा आवास योजना का आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है
  • स्वास्थ्य के लिए 22300 करोड़ का आवंटन
  • नरेगा के आवंटन में 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है
  • भारत निर्माण के लिए 48000 करोड़ रुपए
  • बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सूखे से निपटने के लिए 1200 करोड़
  • एक्साइज़ ट्यूटी 8% से 10 % हुआ
  • सीधा टेक्स कोड 1 अप्रैल 2011 से
  • सर्विस टैक्स दस प्रतिशत रहेगी
  • रबड़ लेटेक्स पर एक्साइज़ ड्यूटी कम
  • म्यूज़िक, गेमिंग, सॉफ्टवेयर की दरें कम होंगी
  • पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय एक्साईज़ ड्यूटी बढ़ाई गई एक रुपए
  • बड़े कारों पर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई. दो प्रतिशत
  • 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को खाते ऑडिट कराने होंगे
  • टैक्स काटने और वापस देने के दौरान ब्याज दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत
  • पांच लाख से आठ लाख 20 प्रतिशत. आठ लाख से अधिक 30 प्रतिशत
  • 1.6 लाख से पांच लाख तक दस प्रतिशत टैक्स
  • एक लाख 60 हज़ार तक कोई टैक्स नहीं.
  • आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल करने के लिए सरल 2 फार्म आएगा
  • राज्यों को अप्रत्यक्ष कर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेना चाहिए.
  • आयकर विभाग का पायलट प्रोजेक्ट सिंगल विंडो सिस्टम चार शहरों में बढ़ेगा
  • प्रत्यक्ष कर के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी. 20,00 रिटर्न प्रतिदिन
  • 2012 तक वित्तीय घाटा 4.8 प्रतिशत करने का लक्ष्य
  • इस बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.5 प्रतिशत
  • अर्धसैनिक बलों में 2000 कांस्टेबलों की नियुक्ति होगी
  • यूआईडी प्रोजेक्ट के लिए 1900 करोड़ रुपए
  • यूआईडी (विशिष्ट पहचान पत्र) परियोजना लागू, जल्दी ही यूआईडी मिलेंगे
  • सरकार वित्तीय क्षेत्रों के लिए क़ानून बनाएगी ताकि एकरुपता आए
  • अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 2600 करोड़ रुपए की घोषणा
  • अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ेगी
  • महिला और बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 4500 करोड़ रुपए की घोषणा

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