सीआईएल और एचसीएल का विनिवेश

चिदंबरम

केंद्र की यूपीए सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की दो खनन कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 10 प्रतिशत विनिवेश करने का फ़ैसला किया है.

यह फ़ैसला मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया.

इस बैठक के बाद फ़ैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा, "कोल इंडिया के दस प्रतिशत शेयरों की बिक्री घरेलू बाज़ार में की जाएगी. इसमें से एक प्रतिशत कोल इंडिया और उसके आठ सहायक उद्योगों के कर्मचारियों को दिए जाएँगे."

चिदंबरम ने बताया कि समिति ने खुदरा विनिवेशकों और कोल इंडिया के कर्मचारियों को पाँच प्रतिशत की विशेष छूट देने का भी फ़ैसला किया है.

इस समय कोल इंडिया लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियाँ 6,316.36 करोड़ की है और इसमें सौ प्रतिशत भागीदारी भारत सरकार की है.

उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में विनिवेश के लिए इसकी कुल परिसंपत्तियों के दस प्रतिशत के शेयर जारी किए जाएंगे. इसके लिए पाँच रुपए मूल्य की नौ करोड़, 25 लाख 21 हज़ार 800 शेयर जारी किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि सेबी के नियमों के अनुसार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर भी कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों के लिए पाँच प्रतिशत की छूट के साथ उपलब्ध होंगे.

वर्तमान में हिंदुस्तान कॉपर की कुल परिसंपत्तियाँ 462.61 करोड़ रुपयों की है. इसमें सरकार की भागीदारी 99.59 प्रतिशत है.

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