आर्थिक सर्वेक्षण: मुख्य बिंदु

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Image caption औद्योगिक विकास में कमी सरकार के लिए एक चुनौती रही है

गुरुवार को वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी नेआर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है.

इसमें आर्थिक विकास की धीमी गति, लक्ष्य से कम कर राजस्व और वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल न कर पाने के बावजूद अगले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की दर 7.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है.

आर्थिक सर्वे 2011- 12 की मुख्य बातें:

1. सरकार की ओर से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के जोरदार उपाय.

2. सर्वेक्षण में वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.9 फीसदी वृद्धि रहने का अनुमान.

3. वर्ष 2012-13 में आर्थिक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रहने की संभावना.

4. चालू वित्त वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति 6.5-7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना.

5. आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2011-12 के दौरान आर्थिक विकास की दर 6.9 प्रतिशत पर बरकरार.

6. 2012 में मुद्रास्फीति की दर में कमी आएगी.

7. आर्थिक समीक्षा में कृषि क्षेत्र में 2.5 फीसदी विकास दर का अनुमान.

8. बुनियाद ढांचे के अंतर के समाधान के लिए मल्टीब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सुझाव.

9. अप्रैल 2011- जनवरी 2012 के दौरान भारत से निर्यात में 23.5 फीसदी की वृद्धि.

10. सेवा क्षेत्र में 9.4 फीसदी तक की वृद्धि और सकल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा 59 फीसदी तक बढ़ा.

11. आर्थिक वसूली में सुधार जारी रहने के मद्देनजर औद्योगिक वृद्धि दर चार से पांच फीसदी तक रहने की उम्मीद.

12. थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी 2012 में गिरकर 1.6 फीसदी रह गई है जो फरवरी 2010 में 20.2 फीसदी थी.

13. भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है.

14. देश की राजकोषीय ऋण रेटिंग 2007-12 में 2.98 फीसदी बढ़ा.

15. वित्तीय सुदृढीकरण जारी, बचत और पूंजी निर्माण के बढ़ने की आशा है.

16. इस वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में निर्यात 40.5 फीसदी की दर से और आयात 30.4 फीसदी की दर से बढ़े.

17. विदेशी व्यापार निष्पादन विकास का मुख्य संचालक बना रहेगा.

18. विदेशी मुद्राभंडार में वृद्धि होगी जो लगभग समूचा विदेशी ऋण को समाप्त करेगा.

19. इस वित्त वर्ष में सामाजिक सेवाओं पर पर केंद्रीय व्यय बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा जो 2006-07 में 13.4 फीसदी था.

20. 2010-11 में महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी क़ानून (मनरेगा) के अधीन 5.49 करोड़ परिवारों को लाया गया.

21. सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

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