'रोहित वेमुला की मां का दलित होने का दावा झूठा'

6 अक्टूबर 2016

इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय की एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला की मां ने आरक्षण का फ़ायदा उठाने के लिए दलित होने का दावा किया था और उन्हें छात्रावास से निकाला जाना सही था.

दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद छात्रों और कुछ राजनीतिक दलों ने घटना का विरोध किया था.

ये ख़बर मानव संसाधन मंत्रालय की एक सदस्यीय समिति जांच समिति के हवाले से कही गई है.

ख़बर के मुताबिक़ रोहित ने छात्रावास से निकाले जाने की वजह से आत्महत्या नहीं की थी बल्कि इसका कारण व्यक्तिगत था. ये भी कहा गया है कि मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति इरानी का कोई दबाव नहीं था.

26 वर्षीय रोहित वेमुला ने इसी साल जनवरी में आत्महत्या कर ली थी.

इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बताया है कि नियंत्रण रेखा के पास चरमपंथी नए सिरे से इकट्ठा हो रहे हैं.

अख़बार ने ख़ुफ़िया सूत्रों के हवाले से लिखा है कि तीन हफ़्तों में करीब 250 चरमपंथी नियंत्रण रेखा के पास जमा हुए हैं जिससे ताज़ा चरमपंथी हमलों की आशंका बढ़ जाती है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार ने दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के हवाले से ख़बर दी है कि सेना ने 29 सितंबर के सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो फुटेज सरकार को सौंपा है लेकिन सरकार इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहती.

वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ स्थाई रूप से शांति चाहता है और वो कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर सार्थक वार्ता के लिए तैयार है.

अख़बार के मुताबिक़ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का भी ज़िक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़ना है तो दोनों देश ग़रीबी से लड़ें. नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि खेतों पर टैंक चलाकर ये हासिल नहीं हो सकता.

इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सार्क सम्मेलन से हाथ खींचने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सीमा पार चरमपंथ पर भारत के रवैये का समर्थन किया है.

बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाक़ात के बाद उन्होंने कहा है कि सार्क के लिए ये मुख्य मुद्दा है और कई सालों से भारत और पाकिस्तान की तकरार की वजह से लंगठन में कोई विशेष काम नहीं हो सका है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार ने लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने एचआईवी पॉज़िटिव लोगों के खिलाफ़ भेदभाव करने वालों को दो साल की जेल की सज़ा को मंज़ूरी दे दी है.

देश के क़रीब 21 लाख एचआईवी प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा से जुड़े क़ानून के मसौदे में बदलाव को कैबिनेट में मंज़ूरी दे दी गई. इसमें एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है.

अब एचआईवी प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य बीमा भी देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा.