प्रेस रिव्यू : मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर रही है केंद्र सरकार

old 1000 rupee note

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कालाधन 50% टैक्स देकर सफेद करने का मौक़ा दे रही है सरकार.

भारत सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा के क़रीब तीन सप्ताह बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आयकर क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है.

अंग्रेजी और हिन्दी की तमाम अख़बारों की ये पहली ख़बर है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन रखी है - खुद से दिए तो 50% टैक्स देना पड़ेगा, पकड़े गए तो ज़्यादा देना पड़ेगा.

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द हिन्दू की हेडलाइन - टैक्स न चुकाने वालों को दूसरा मौका मिला.

इस प्रस्ताव में काला धन या ऐसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, उजागर करने पर टैक्स के साथ-साथ जुर्माना और सेस लगाने का प्रावधान है.

प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना 2016 के तहत लोग कुल नगदी का 50 प्रतिशत देकर पैसा खाते में डाल सकते हैं.

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इंडियन एक्सप्रेस अख़बार की पहली ख़बर है कि नोटबंदी पर विपक्ष के विरोध को कुंद करने के लिए केंद्र सरकार नीतीश कुमार और दूसरे मुख्यंत्रियों पर दांव लगा रही है.

अख़बार ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू से गुज़ारिश की है कि वे मुख्यमंत्रियों के एक पैनल की अगुवाई करें.

ये पैनल नोटबंदी के प्रभाव और कैशलैस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक ख़ाका तैयार करेगा. जेटली ने नीतीश कुमार और नवीन पटनायक से भी बात की है कि जिन्होंने मोदी के नोटबंदी का समर्थन किया है.

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इंडियन एक्सप्रेस अख़बार की एक दूसरी ख़बर के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी दिखाकर मीडिया का एक धड़ा उनकी राजनीतिक हत्या करना चाह रहा है.

पटना में जेडीयू विधानमंडल दल के सदस्यों की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष नीतीश ने कहा है कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

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द हिन्दू अख़बार ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला बुरी तरफ फ्लॉप और नाकाम साबित हुई है.

केजरीवाल ने दावा किया है कि पीएम मोदी के नोटबंदी के एलान के बाद नवंबर के महीने में भ्रष्टाचार और कालेधन का लेनदेन 10 गुना बढ़ा है.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के पैरोल को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर रहना है तो इस तय तारीख़ तक 600 करोड़ रुपये सेबी के सहारा अकाउंट में जमा किए जाएं.

सहारा समूह को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये लौटाने हैं. अभी तक 11 हज़ार करोड़ रूपये लौटाए गए हैं.

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