प्रेस रिव्यूः राजस्व सचिव अधिया ने कहा, जीएसटी ढांचे को बदलने की ज़रूरत

  • 23 अक्तूबर 2017
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टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने लघु और मध्यम कारोबारों से बोझ कम करने के लिए जीएसटी की दरों में फिर से बदलाव करने की ज़रूरत बताई है.

जीएसटी को लागू किए चार महीने हो गए हैं और बीच में इसकी दरों में एक बार बदलाव किया भी जा चुका है. अख़बार के अनुसार, अधिया ने कहा कि जीएसटी के तहत कर नियमों को पूरी तरह सुसंगत बनाने में एक साल का वक्त लगेगा.

इससे पहले भी अधिया जीएसटी ढांचे को पूरी तरह बदलने की बात कह चुके हैं, हालांकि उन्होंने बाद में कहा था कि उनकी टिप्पणी को संदर्भों के साथ नहीं छापा गया.

हिंदुस्तान टाइम्स के ही अंदर के पृष्ठ पर झारखंड की एक ख़बर छपी है, जिसमें कहा गया है कि एक महीने के अंदर झारखंड में भूख से होने वाली दूसरी मौत दर्ज की गई है. अख़बार के अनुसार, धनबाद में 43 साल के रिक्शा चालक बैद्यनाथ रविदास की कथित तौर पर भूख से मौत हो गई.

रविदास की पत्नी पार्वती देवी ने बताया कि उनके पास सात दिनों से कुछ खाने को नहीं था. इस परिवार के पास पिछले चार सालों से राशन कार्ड नहीं है और बार बार आवेदन के बाद भी राशन कार्ड देने से इनकार किया जाता रहा.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, असम से बीजेपी के एक सांसद ने गांधी और नेहरू को कूड़ा कहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी सांसद कामाख्या प्रसाद ने कथित रूप से कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को बिना जाने कांग्रेस ने लोगों का दिमाग गांधी और नेहरू जैसे कचरे से भर दिया. प्रदेश कांग्रेस उनकी गिरफ़्तारी की मांग कर रही है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य ख़बर के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने एक परिवार एक टिकट के नियम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को शिमाल (ग्रामीण) से जबकि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चम्पा ठाकुर को मंडी से टिकट दिया है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक ख़बर के अनुसार, भारतीय रेलवे अब एसी-1 और एसी-2 के उन यात्रियों को हवाई जहाज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की योजना को हरी झंडी मिल सकती है, जिनका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया. इसके लिए किराए का जो भी अंतर होगा यात्री को भुगतान करना होगा.

एयर इंडिया का चेयरमैन रहते अश्विनी लोहानी ने पिछले साल ऐसा प्रस्ताव दिया था लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो पाया. अब वो खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं. उन्होंने कहा है कि अगर एयर इंडिया ये प्रस्ताव देता है तो वो उसे स्वीकार कर लेंगे.

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इंडियन एक्सप्रेस ने विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति से संबंधित एक ख़बर प्रकाशित की है जिसके अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अध्यापकीय पदों पर आरक्षण लागू करने के एक नए फ़ार्मूले का प्रस्ताव दिया है.

और अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो एससी/एसटी और ओबीसी के पदों में कमी आ जाएगी. पिछले महीने यूजीसी ने फ़ैसला लिया था कि अब आरक्षित सीटों की गणना विश्वविद्यालय की कुल पोस्ट की बजाय विभाग स्तरीय पोस्टों के हिसाब से की जाएगी.

द टेलीग्राफ़ की एक ख़बर के अनुसार, बीजेपी शासित राज्यों में गायों को लेकर नई योजनाएं की शुरुआत होने वाली है. उत्तराखंड में पुलिस फ़ोर्स से गौवंश सुरक्षा स्क्वाएड बनाया जाएगा, गोहत्या को रोकने का काम करेगा. जबकि हरियाणा में फ़्लैट में रहने वालों की गायों और भैंसों के लिए पीजी (यानी किराए पर रहने की जगह) का प्रबंध किया जाएगा.

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