प्रेस रिव्यू- 'जुनैद का परिवार मांग रहा है दो करोड़ रुपये'

  • 3 नवंबर 2017
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इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जुनैद हत्याकांड में हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट को बताया है कि जुनैद का परिवार इस मामले में समझौता चाह रहा है.

अख़बार के मुताबिक कोर्ट को बताया गया कि जुनैद के परिजन इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने के लिए अभियुक्त से 'दो करोड़ रुपये और तीन एकड़ ज़मीन मांग रहे हैं.'

हालाँकि जुनैद के परिवार ने सरकार के दावों को ख़ारिज किया और इन्हें अफ़वाह क़रार दिया है. परिवार ने कहा है कि 'हम पर दबाव बनाने के लिए' ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.

16 वर्षीय जुनैद की 22 जून, 2017 को मथुरा जा रही ट्रेन में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. घटना के वक्त जुनैद दिल्ली के सदर बाज़ार से ईद की ख़रीदारी कर अपने गांव लौट रहे थे.

जुनैद हत्या मामले में छह लोगों में से चार लोगों को ज़मानत मिल चुकी है. जुनैद का परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसी धाराएं केस में लगाईं जिसमें अभियुक्तों को ज़मानत मिल सके.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के मुताबिक, पुलिस ने बाहरी दिल्ली के अमन विहार में एक 18 महीने की बच्ची के साथ रेप का मामला दर्ज किया है. ख़बर के मुताबिक, बच्ची के पड़ोस में रहने वाले 33 साल के एक व्यक्ति पर बलात्कार करने का आरोप है. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया है.

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हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक देश भर में अब 1 दिसंबर से बिकने वाले हर चार पहिया वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह जिम्मेदारी वाहन निर्माता की होगी या फिर वाहन बेचने वाले अधिकृत डीलर की.

केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में गुरुवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है. इसका फ़ायदा यह होता है कि इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है और जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रुककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती और इस टैग के जरिए टोल पर वाहन की पहचान हो जाती है और उस टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि खुद ही कट जाती है.

इस तरह से इस टैग में जमा राशि के समाप्त होने के बाद उसे फिर से रिचार्ज कराया जा सकता है.

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इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद (जेईएम) के प्रमुख और पठानकोट चरमपंथी हमले में वांछित मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन की एक और कोशिश में अड़ंगा डाल दिया है.

बीजिंग ने कहा है कि कोई आमराय नहीं बन पाने के चलते उसने इस कदम को ख़ारिज किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रखने वाले और परिषद के स्थाई सदस्य चीन ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख को प्रतिबंधित करने के भारत के कदम को बार-बार बाधित किया है.

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नवभारत टाइम्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अभी मोबाइल फ़ोनधारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है.

सरकार ने अदालत में कहा कि सभी मोबाइल फ़ोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफ़िकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है. इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है.

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