प्रेस रिव्यू: 'अगले साल से खत्म हो सकती है हज सब्सिडी'

  • 4 नवंबर 2017
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दि हिंदू के मुताबिक केंद्र सरकार 2018 से हज सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है. इसे चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार से हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए.

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हज सब्सिडी से बचने वाली रकम को मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा.

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टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुतबिक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों पर नियामक प्राधिकारों की पूर्व मंजूरी के बिना 2018-19 सत्र से कोई भी दूरस्थ पाठ्यक्रम चलाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ऐसे चार संस्थानों को पिछली तारीख से मंजूरी देने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को आगामी अकादमी सत्र से बिना संबंधित अथॉरिटी (यूजीसी, एआईसीटीई, डीइसी) से अनुमति के दूरस्थ शिक्षा के जरिए तकनीकी शिक्षा से जुड़े किसी भी कोर्स को चलाने पर रोक लगा दी है. अब डीम्ड विश्वविद्यालयों को हर कोर्स के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी. कोर्ट ने एक महीने के भीतर डीम्ड यूनिवर्सिटी से 'यूनिवर्सिटी शब्द हटाने के आदेश भी दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए देश की चार डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2001-2005 सत्र के बाद से दूरस्थ शिक्षा के जरिए हजारों छात्रों को मिली इंजीनियरिंग की डिग्री रद्द कर दी है. ये चार डीम्ड विश्वविद्यालय इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ (उदयपुर), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (राजस्थान) और विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन (तमिलनाडु) हैं.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन लोगों के पास 500 और 1000 के पुराने नोट होंगे उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. बता दें कि 14 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका दिए जाने की मांग की है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ से कहा वे अपनी याचिका वापस लेकर संविधानपीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें. कोर्ट के अनुसार अब इन 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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