पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018

  • 9 दिसंबर 2017
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'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में छपी एक ख़बर के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने पाटीदारों को जो आरक्षण देने की बात की है संवैधानिक तौर पर उसे पूरा कर पाना असंभव है.

गुजरात चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो जारी किया. इस मौक़े पर जेटली ने कहा कि 50 फ़ीसदी तक का कोटा दिया जान संभव हो सकता है लेकिन इससे अधिक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं किया जा सकता.

इससे कुछ दिन पहले पाटीदार ऑर्गानाइज़ेशन कमिटी ने कहा था कि कांग्रेस के वायदे वास्तविकता पर आधारित नहीं है.

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'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार सरकार ने लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए दी गई समयसीमा तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी है. यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है.

अख़बार के अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले की कह चुकी है कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए तैयार है.

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पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपनी मां और पत्नी से मिलने की इजाज़त मिल गई है.

'द स्टेट्समैन' में छपी एक ख़बर के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 25 दिसंबर को मुलाक़ात की इजाज़त दी है और कहा है कि उन्हें ज़रूरी वीज़ा दिया जाएगा और पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा का ख़याल रखा जाएगा.

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ़्तार किया था. उन पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई थी. बाद में इसी साल मई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी.

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व्यभिचार के मामलों में महिला के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं इस मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

'डेली पायोनियर' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि जब संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबर मानता है तो आपराधिक केसों में ये अलग क्यों?

इस क़ानूनी प्रावधान के तहत को पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ उसकी पति की सहमति से यौन संबंध बनाता है तो वो यौन व्यभिचार के दायरे में नहीं आता. ऐसे मामलों में पुरुष को अनैतिक व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है जबकि महला को पीड़िता मना जाता है.

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'दैनिक भास्कर' में छपी एक ख़बर के अनुसार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक का नियंत्रण सरकार के हाथों में दे दिया है. ट्रिब्यूनल ने कंपनी के 8 निदेशकों को सस्पेंड कर दिया और अपने 10 निदेशकों की नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है.

कंपनी ने घर खरीदरों से 7,800 करोड़ लिए हैं और कंपनी को 2011 से मकानों की डिलीवरी शुरू करनी थी लेकिन कंपनी ऐसा करने में नाकाम रही थी.

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'दैनिक जागरण' में छपी एक ख़बर के अनुसार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिजनों के नाम पटना में मौजूद तीन एकड़ की ज़मीन का जब्ती कार्रवाई पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी मुहर लगा दी है. इस ज़मीन पर बिहार के सबसे बड़े मॉल का निर्माण हो रहा था.

अख़बार के अनुसार इस ज़मीन का सर्किल रेट 445. करोड़ रुपये है लेकिन इसे लालू की कंपनी लारा प्रोजेक्ट ने साल 2005-6 में केवल 65 लाख रुपये में खरीदा था.

यह वही ज़मीन है जिसे ले कर लालू प्रसाद और उनके परिजनों पर आरोप है कि उन्होंने इसे रेलवे के दो होटलों को कोचर बंधुओं के लीज़ पर देने के एवज़ में हासिल किया था.

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