प्रेस रिव्यू: अमरनाथ में जयकारा और घंटा बजाने पर रोक

  • 14 दिसंबर 2017
अमरनाथ गुफा (फ़ाइल फोटो) इमेज कॉपीरइट Getty Images

नवभारत टाइम्स के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने अमरनाथ यात्रा पर जयकारे लगाने और मंत्रों के उच्चारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

अमरनाथ मंदिर जम्मू एवं कश्मीर में हिमालय पर अवस्थित है, जहां मॉनसून के दौरान तीर्थयात्रा के मौसम में लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं.

एनजीटी ने अमरनाथ को साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश देते हुए कहा कि यह इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है.

इस इलाके में ग्लेशियरों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यहां शोर-शराबा नहीं होना चाहिए और यात्रियों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए.

इस बीच इस पर विवाद भी तेज हो गया है और केंद्र की सरकार पर काबिज बीजेपी ने इसे हिंदूविरोधी एजेंडा करार दिया है.

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जाधव मामला

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार पाकिस्तान ने सजा-ए-मौत पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव से भारतीय उच्चायोग को संपर्क करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया है.

भारत की अपील को ठुकराते हुए पाकिस्तान का आरोप है कि भारत जाधव से संपर्क इसलिए चाहता है ताकि वह अपने जासूस के जरिए एकत्र सूचनाएं हासिल कर सके.

ख़बर के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बुधवार को अपना जवाब देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि विएना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस का प्रावधान वैध मेहमानों के लिए है, जासूसों के लिए नहीं.

अदालत ने पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने झूठ का पुलिंदा खोलते हुए कहा कि जाधव साधारण व्यक्ति नहीं है. वह पाकिस्तान में जासूसी के इरादे से घुसा था. साथ ही विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था.

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फिक्की में मोदी

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में यूपीए सरकार और फिक्की पर जमकर बरसे.

पीएम ने पूछा, "जब सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था, जब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं. पीएम ने कहा, ये आजकल एनपीए का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लायबिलिटी है. पीएम ने कहा कि उस दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों- करोड़ों का लोन दिया गया, बैंक पर दबाव डालकर पैसा दिलवाया गया. पीएम ने कहा कि पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे, बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था, बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थीं कि गलत हो रहा है."

द हिंदू के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को विदेशी करंसी रखने के 15 साल पुराने एक मामले में नोटिस जारी किया है.

अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जून, 2002 में आयकर विभाग के गिलानी के घर छापे के दौरान 10 हजार अमेरिकी डॉलर बरामद होने के मामले में उन्हें निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

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