प्रेस रिव्यूः 'वादे करने में मोदी सरकार की दोगुनी रफ़्तार'

  • 25 दिसंबर 2017
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दैनिक भास्कर की एक ख़बर के अनुसार, मोदी सरकार ने आश्वासनों के मामले में पिछली यूपीए सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है.

अख़बार लिखता है कि करीब चार साल में सरकार द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन यूपीए सरकार के दस साल में किए गए वादों से दोगुने हैं.

यूपीए ने दस साल में 700 वादे किए थे जो पैंडिंग छोड़ दिए गए, जबकि चार साल में ही मोदी सरकार ने पैंडिंग वादों का आंकड़ा 1900 पार कर लिया है.

असल में ये वादे वो हैं, जिन्हें संसद में प्रश्नों और बहस के दौरान मंत्री प्रश्नकर्ता को आश्वासन देते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, हिरासत में बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है.

एक संसदीय पैनल ने इस बात पर चिंता जताई है कि पूरे देश में हिरासत में बलात्कार के कुल मामलों का 90 प्रतिशत इस राज्य से संबंधित है.

पैनल ने एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों का हवाला दिया है.

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नवभारत टाइम्स के मुताबिक होली, दिवाली, दुर्गापूजा, छठ और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ट्रेनों के टिकट महंगे करने का प्रस्ताव है.

ज़ोनल रेलवे के प्रस्तावों को अगर हरी झंडी मिल गई तो बड़े त्योहारों और पीक सीज़न में लोगों को 20 प्रतिशत तक अधिक किराया देना पड़ेगा.

ये बढ़ा किराया तेज गति और बर्थ के हिसाब से वसूला जाएगा.

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द स्टेट्समैन की एक ख़बर के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक़ बिल को वापस लिए जाने की मांग की है.

बोर्ड ने कहा है कि ये बिल संविधान के ख़िलाफ़ है और महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे एक साजिश क़रार दिया है और कहा है कि सरकार पुरुषों के तलाक़ के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है.

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इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शनिवार को एक घर में नमाज़ पढ़ने को लेकर तनाव पैदा हो गया है.

यहां के गंगेश्वरी गांव में कुछ ग्रामीणों के आपत्ति जताए जाने के बाद पुलिस और उनके बीच बातचीत की कोशिश बेनतीजा साबित हुई है.

इस हिंदू बहुल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं.

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द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार, दिल्ली मेट्रो की नई लाइन के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न बुलाए जाने से आम आदमी पार्टी नाखुश है.

मैजेंटा लाइन पर बोटैनिकल गार्डेन-कालकाजी मंदिर रूट पर उद्घाटन होने वाला है.

आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को न निमंत्रित किए जाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय की आलोचना की है और कहा है कि ये तब है जब दिल्ली सरकार कि मेट्रो में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

Image caption फ़ाइल फ़ोटो

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक ख़बर के अनुसार, पिछले दो सालों से 50 हज़ार मदरसा टीचर्स को केंद्र से तनख्वाह नहीं मिली है.

इसमें 16 राज्यों में मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाली स्कीम लागू की गई थी.

राज्य और केंद्र की भागीदारी से चलने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षकों को केंद्र का हिस्सा पिछले दो सालों से नहीं मिला है.

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