प्रेस रिव्यू: 'पीएम जो कहते हैं उनका वो मतलब नहीं होता'

  • 28 दिसंबर 2017
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इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी ख़बर के अनुसार कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर मोदी के आरोप पर सफ़ाई देने के बाद उन पर तंज सका है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "प्रिय जेटली जी, देश को ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनका कभी वो मतलब नहीं होता या जो उनका मतलब होता है वो वह कभी कहते नहीं."

इससे पहले अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, ना ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी जिससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा होता हो.

उन्होंने कहा, "इस तरह की धारणा पूरी तरह ग़लत है और हम इन नेताओं और देश के प्रति इनकी निष्ठा का सम्मान करते हैं."

शीतकतालीन सत्र शुरू होने के बाद से कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी और मणिशंकर अय्यर पर लगाए आरोप के लिए माफ़ी मांगें.

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'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां नहीं लौटाने पर पाकिस्तान की सरकार ने सफ़ाई दी है.

अख़बार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ मोहम्मद फ़ैसल का बयान छापा है. उनका कहना है कि जाधव की पत्नी की जूतियों में कुछ था.

बयान में कहा गया है, "शक है कि जूतियों में जासूसी का कोई छोटा उपकरण लगाकर रखा गया था, शायद कोई रिकॉर्डर. जूतियों को फोरेन्सिक जांच के लिए भेजा गया है, जांच के बाद इन्हें लौट दिया जाएगा."

अख़बार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान भी छापा है जिसके अनुसार पाकिस्तान का कहना है कि अगर मुलाक़ात के दौरान कुछ ग़लत हुआ तो वहां मौजूद भारतीय राजनयिक को उसी समय आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी.

इसी सप्ताह पाकिस्तान ने कुलभूषण की मां और उनकी पत्नी को उनसे मिलवाया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के मिलवाने के तरीक़े पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि उन्हें मंगलसूत्र और बिंदी भी हटाने को कहा गया. इसके साथ ही उन्हें अपनी मातृभाषा मराठी में बात नहीं करने दी गई.

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अख़बार में छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार शालीमार बाग़ स्थित मैक्स अस्पताल पर फिर एक बार लापरवाही का आरोप लगा है. हृदय से संबंधित इलाज करने के लिए 58 साल के एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुए थे जिसकी मौत हो गई.

उनकी बेटी सारिका का आरोप है कि अस्पताल में हमसे बिना पूछे उनका ऑपरेशन कर स्टंट लगा दिए और उन्हें तीन लाख का बिल थमा दिया.

अख़बार के अनुसार सारिका का ये भी आरोप है कि उनके पिता को एक ऐसे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था जो छुट्टी पर थे.

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इससे पहले इस अस्पताल पर जुड़वा बच्चों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगया गया था जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस अस्पताल का लाइसेंस को रद्द कर दिया.

बाद में दिल्ली के वित्त आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी जिसके बाद अस्पताल ने सामान्य कामकाज शुरू किया था.

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'अमर उजाला' के न्यूज़ डायरी सेक्शन में छपी एक ख़बर के अनुसार फ़ेसबुक ने सोशल मीडिया पर नया अकाउंट खोलने वालों के लिए आधार को 'वैकल्पिक' बना दिया है. अब फ़ेसुक पर नया अकाउंट खोलने वालों को वही नाम डालना होगा जो आधार कार्ड पर है.

अख़बार के अनुसार फ़ेसबुक फिलहाल अपनी मोबाइल साइट पर इसका टेस्ट कर रहा है.

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'नई दुनिया' में छपी एक ख़बर के अनुसार शहरों में वाहनों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्यारह शहरों में सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों और तिपहिया की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी.

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते का कहना है कि जिन शहरों को पहले दौर में चुना गया है उनमें इंदौर, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, जम्मू और गुवाहाटी शामिल हैं.

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क़ानून मंत्रालय ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए आवेदन फॉर्म बनाया जा रहा है जिसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा.

'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने सूत्रों को हवाले से ख़बर दी है कि आधार कार्ड को 'स्वैच्छिक' तौर पर पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन नए लाइसेंस जारी करने के लिए इसे फ़िलहाल अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा.

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'द हिंदू' में छपी एक ख़बर के अनुसार इंडियन साइंस कांग्रेस अगले साल मार्च में मणिपुर युनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा.

इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के महासचिव ने प्रोफेसर गंगाधर ने अख़बार को बताया है कि इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया था और गवर्नर ने भी इसकी पुष्टी कर दी है.

ये कार्यक्रम हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाना था लेकिन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कैंपस में सुरक्षा कारणों से इसकी मेज़बानी करने में असमर्थता जाहिर की थी जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया था.

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मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार एक नया क़ानून तैयार कर रही है जिसके तहत इस काम में लगने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रस्ताव दिया गया है. साथ ही बार-बार इस अपराध में पाए गए दोषियों को आजीवन जेल की सज़ा के प्रावधान का प्रस्ताव है.

इस नए कानून से तहत बंधुआ मज़दूरी, यौन शोषण, पोर्नोग्राफ़ी, शरीर के अंगों के लिए या भीख मंगवाने के लिए मानव तस्करी की परिभाषा दी जाएगी.

इसके तहत एंटी-ट्रैफ़िकिंग ब्यूरो बनाया जाएगा जो इस तरह के अपराधों पर नज़र रखेगा.

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