लालू प्रसाद यादव को मिली अंतरिम ज़मानत

  • 11 मई 2018
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राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी.

लालू को चारा घोटाला मामले में सज़ा हुई है. हाई कोर्ट से उन्हें छह हफ्ते की ज़मानत मिली है.

लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू यादव को इलाज के लिए ज़मानत दी है. लालू प्रसाद की तरफ़ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

लालू अभी पटना में हैं. उन्हें अपने बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए गुरुवार को ही तीन दिन की पैरोल मिली थी.

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लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बीबीसी को बताया, " हमलोगों ने लालू जी के लिए 12 सप्ताह की अंतरिम ज़मानत मांगी थी लेकिन अदालत ने हमें छह सप्ताह की प्रोविजिनल बेल दी है. अब लालू जी पैरोल खत्म करने के बाद सोमवार को रांची आकर सरेंडर करेंगे. इसके बाद उन्हें ज़मानत पर छोड़ने की कार्यवाही की जाएगी. बेल की समयावधि की गिनती उस दिन से शुरू होगी, जब लालू जी इस आदेश के आधार पर जेल से बाहर आएंगे. कोर्ट ने उन्हें तीनों मामलों में ज़मानत दी है. वे चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामलों मे सजायाफ्ता हैं".

बीती 17 मार्च को तबियत खराब होने के बाद लालू प्रसाद यादव को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती कराया गया था.

बाद में उन्हें इलाज के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रेफर किया गया था.

एम्स से लालू को बीती 30 अप्रैल को दोबारा रांची स्थित रिम्स भेजा गया था. एम्स से छुट्टी किए जाने पर लालू प्रसाद ने सवाल भी उठाए थे.

रिम्स के निदेशक आर के श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया कि लालू प्रसाद को ब्लड शुगर, दिल और किडनी से संबंधित बीमारियां हैं. एम्स के डाक्टरों की सलाह पर रिम्स में उनकी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है.

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रैली की इजाज़त नहीं

लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने ये भी बताया कि कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद किसी राजनीतिक रैली या मीटिंग में भाग नहीं ले सकेंगे.

इस दौरान वे प्रेस कांफ्रेस भी नहीं कर सकेंगे. इस अवधि में वे अपना बेहतर इलाज कराएंगे.

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तेजस्वी को भी राहत

झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के खिलाफ दायर अवमानना के मामले को भी खारिज कर दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट में 23 दिसंबर 2017 को इनके खिलाफ अवमानना का मामला दायर कराया गया था. ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करने के कारण दायर कराया गया था.

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