पांच बड़ी ख़बरें: एनआरसी नहीं है तो भी वोट दे सकेंगे असम के मतदाता

  • 2 अगस्त 2018
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चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट किया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर के लोग अगर चुनावी क़ानूनों के तहत पात्र हैं, और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यदि एनआरसी को अंतिम रूप नहीं भी दिया जाता है, तो वे वोट डाल सकते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ओ. पी. रावत ने मीडिया से कहा, 'क्यों नहीं. मान लीजिए कि मेरा नाम एनआरसी में नहीं है, लेकिन अगर मैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मानदंड पूरा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं भारतीय नागरिक हूं. इसमें 18 साल की आयु और सामान्य तौर पर इलाक़े का निवासी होना है, तो मैं मतदाता बन सकता हूं.'

उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग का मतदाता नामांकन कार्य एनआरसी से अलग है. अंतिम रूप से मतदाता सूची 4 जनवरी, 2019 को प्रकाशित की जाएगी, जो आम चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाएगी.'

रावत इस तरह की आशंकाओं पर बोल रहे थे कि जो एनआरसी से बाहर रखे गए हैं, वे मतदान नहीं कर पाएंगे.

बालिका गृह यौन शोषण के विरोध में आज बिहार बंद

मुज़फ़्फ़रपुर के एक बालिका गृह में कई लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण और राज्य में बढ़ते अपराध के ख़िलाफ़ वामपंथी दलों ने गुरुवार को बिहार बंद बुलाया है. इसे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत कई दलों ने समर्थन दिया है.

वाम दलों की तरफ़ से पूरे राज्य में बंद को सफल बनाने की अपील की गई है. हालांकि अनिवार्य सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है.

इस बंद को सफल बनाने के लिए वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्य के सभी ज़िलों में मशाल जुलूस निकाला. नुक्कड़ सभाओं का आयोजन भी किया गया.

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कर्नाटक के 13 ज़िलों में बंद

उत्तर कर्नाटक संघर्ष समिति ने अलग राज्य की मांग को लेकर दो अगस्त को कर्नाटक बंद बुलाया है. उत्तर कर्नाटक के 13 ज़िलों में बंद बुलाया गया है.

राज्य की एचडी कुमारस्वामी सरकार समेत 20 से ज़्यादा उत्तर कर्नाटक संगठनों ने अलग राज्य की मांग का विरोध किया है.

मंगलवार को कुमारस्वामी ने उत्तरी कर्नाटक के नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो उनकी परेशानियों को समझने के लिए इस क्षेत्र के सभी 13 ज़िलों का दौरा करेंगे.

उधर बंद का आह्वान करने वाली उत्तर कर्नाटक संघर्ष समिति ने 13 ज़िलों में इस बंद का समर्थन करने के लिए सभी दुकानों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के लिए कहा है.

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डोकलाम का मुद्दा सुलझा लिया गया हैः सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को कहा कि डोकलाम में यथास्थिति बनी हुई है और यह मुद्दा कूटनीतिक परिपक्वता के साथ सुलझा लिया गया है.

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुगता बोस के सवाल का जवाब देते हुए सुषमा ने कहा कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान में हुई अनौपचारिक मुलाकात से 'ठोस उपलब्धियां' हासिल हुईं. उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में भारत की स्पष्ट नीति है कि वहां स्वतंत्र रूप से नौवहन की इजाजत होनी चाहिए.

बोस ने पूछा था कि क्या चीनी राष्ट्रपति के साथ मोदी की बातचीत के दौरान डोकलाम मुद्दा उठाया गया था.

2017 में डोकलाम में भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम में 73 दिनों तक आमने-सामने थीं, जिसके बाद दोनों देशों ने अगस्त में अपनी सेनाओं को हटाने का फ़ैसला किया.

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डेनमार्क में महिलाओं के नक़ाब पर प्रतिबंध लागू

डेनमार्क में सार्वजनिक जगहों पर नक़ाब और बुर्का समेत सभी प्रकार के चेहरा ढंकने वाले कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दी गई है. सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सैकड़ों मुस्लिम और गैर-मुस्लिम महिलाओं ने राजधानी कोपेनहैगन की सड़कों पर उतर कर विरोध के तौर पर नक़ाब पहनकर प्रदर्शन किए.

इस प्रतिबंध के बाद सार्वजनिक जगहों पर नक़ाब पहनकर आई महिलाओं को पुलिस वहां से जाने का आदेश दे सकती है साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

पहली बार एक 160 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर चौथी बार उन्हें नक़ाब में पकड़ा जाता है तो 1500 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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