प्रेस रिव्यू: 'हिंदुओं के दो शादी करने पर क़ानूनी कार्रवाई हो'

  • 4 सितंबर 2018
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भारतीय विधि आयोग ने सरकार को हिंदुओं में प्रचलित दो शादियों के चलन को रोकने के लिए 'क़ानूनी कार्रवाई' करने को कहा है.

यह ख़बरटाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी है.

आयोग का कहना है कि इस बात के सबूत और आंकड़े हैं कि कई हिंदू दो शादियां करने के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं.

लॉ कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कई उदाहरण पेश करते हुए कहा कि हिंदुओं में दो शादियां करने के प्रचलन के बावजूद और इसके ख़िलाफ़ क़ानून होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती.

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के अनुसार अगर कोई शख़्स अपने पहले पति या पत्नी के रहते और बिना उससे तलाक़ लिए दूसरी शादी करता है तो उसे सात साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है.

'वामपंथी उग्रवादियों के ख़ात्मे के लिए कार्रवाई'

नवभारत टाइम्स में छपी ख़बर के मुताबिक छत्तीसगढ़ से पिछले एक साल में ऐसे 500 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनके तार किसी न किसी तरह माओवादियों से जुड़े थे.

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यह जानकारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) के महानिदेशक आर भटनागर ने दी है.

भटनागर ने एक साक्षात्कार में कहा है कि वामपंथी उग्रवादियों को पांव पसारने से रोकने के लिए और उनका ख़ात्मा करने के लिए सीआरपीएफ़ राज्य पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है.

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बीजेपी के ख़िलाफ़ नारा लगाने पर गिरफ़्तारी

इंडियन एक्सप्रेस में ख़बर है कि कनाडा में पढ़ाई करने वाली 28 साल की एक युवती को सोमवार को तूतीकोरन में गिरफ़्तार करके 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक फ़्लाइट में बीजेपी सरकार को फासीवादी कहते हुए नारे लगाए थे.

जब युवती ने ये नारा लगाया तब फ़्लाइट में तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद थे.

पाकिस्तान का परमाणु जख़ीरा भारत से बड़ा

दैनिक जागरण की ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जख़ीरा भारत से कहीं ज़्यादा बड़ा है.

यह जानकारी FAS यानी एजेंसी फ़ेडरेशन ऑफ़ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की ताज़ा रिपोर्ट से मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की क्षमता 280-300 से है जबकि भारत की 260-280.

वहीं, चीन 560 के आंकड़े के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों से बहुत ज़्यादा आगे है.

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एएमयू के नाम में 'मुस्लिम शब्द' पर विवाद

इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है जिसमें सरकार ने विश्वविद्लाय के नाम से 'मुस्लिम' शब्द हटाने की बात कही है.

उन्होंने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि यूनिवर्सिटी का नाम इसके इतिहास और मक़सद को दर्शाता है.

उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी के नाम से मुस्लिम शब्द हटाना निरर्थक है.

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