आज की पांच बड़ी ख़बरें: 'नोटबंदी नहीं, राजन की नीतियों से गिरा विकास दर'

  • 4 सितंबर 2018
Raghuram Rajan
Image caption रघुराम राजन, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर

नीति आयोग ने आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और यूपीए सरकार की नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया है.

आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि देश की विकास दर नोटबंदी के कारण नहीं, बल्कि बैंकों पर बढ़ते फंसे कर्ज के बोझ के कारण गिरी.

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण विकास दर गिरा है, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं. जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो बैंकों में एनपीए चार लाख करोड़ था, जो 2017 के मध्य में 10.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम में ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के कारण विकास दर में गिरावट हुई है.

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कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें

कर्नाटक में स्थानीय शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली हैं. कांग्रेस ने 982 सीटों पर जीत दर्ज की है.

वहीं, भाजपा ने 929 और जनता दल सेकुलर ने 375 सीटों पर जीत दर्ज की. कुल 2961 में से अब तक घोषित 2079 सीटों के नतीजों और रुझाने के अनुसार विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है.

इस चुनाव में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर अलग-अलग चुनाव मैदान में थे.

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बाढ़-बारिश के कारण 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत

इस साल मॉनसून में अब तक 10 राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.

इन मौतों में केरल में हुई 488 मौतें शामिल हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक़ केरल की बाढ़ में करीब 54.11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. विस्थापितों की संख्या 14.52 लाख हैं, जो शिविरों में रह रहे हैं.

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मंत्रालय की एडवाइजरी, टीवी 'दलित' शब्द का इस्तेमाल बंद करे

भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वे 'दलित' की जगह 'अनुसूचित जाति' शब्द का इस्तेमाल करें.

मंत्रालय की ओर से ये एडवाइजरी इस साल जून में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आए निर्देश के बाद जारी की गई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार मीडिया में दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार करे.

फ़िलहाल ये एडवाइजरी सिर्फ़ टीवी चैनल्स के लिए आई है. अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में इसके दायरे में समाचारपत्र और पत्रिकाएँ भी आएँगी या नहीं.

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अर्जेंटीना में कई मंत्रालय होंगे बंद

गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारीसिया मैक्री ने देश में पैदा हुए 'आपातकाल' जैसे हालात और देश की मुद्रा पीसो की लगातार गिरती कीमत से मुक़ाबला करने के लिए कड़े क़दम उठाने का फ़ैसला किया है.

मैक्री ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अर्जेंटीना आमदनी से ज़्यादा ख़र्च करने की आदत बरकरार नहीं रख सकता.

उन्होंने कहा, "मैंने मंत्रियों की संख्या घटाकर आधे से भी कम करने का फ़ैसला किया है. सरकारों के सामने अलग-अलग तरह का वक़्त आता है और अलग लम्हों में अलग टीमों की ज़रूरत पड़ती है.

हालांकि सरकार ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि किन मंत्रालयों को बंद किया जाएगा या फिर किन-किन मंत्रालयों को आपस में मिला दिया जाएगा.

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