आज की पांच बड़ी ख़बरें: दिग्विजय ने बीजेपी को गिरफ़्तार करने की चुनौती दी

  • 5 सितंबर 2018
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके और माओवादियों के बीच किसी तरह के संबंध हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए.

सत्ताधारी बीजेपी ने उनपर माओवादियों के साथ साठ-गांठ होने के आरोप लगाए हैं.

मध्य प्रदेश के सतना में पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, "अगर मैं दो दोषी हूं तो केंद्र और राज्य सरकार मुझे गिरफ्तार कर ले."

"पहले तो उन्होंने मुझे देशद्रोही कहा और अब माओवादी. अगर सच में ऐसा हो तो मुझे यही गिरफ्तार कर लिया जाए."

दिग्विजय सिंह ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गुजरात मॉडल का उदाहरण बताया.

उन्होंने कहा, "उनपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रचने के आरोप हैं. ये वैसा ही गुजरात मॉडल है जहां फर्ज़ी एनकाउंटर हुए थे."

मंगलवार को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था.

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रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वे दीपक मिश्रा की जगह लेंगे जो दो अक्तूबर को रिटायर हो रहे हैं.

असम और पूरे पूर्वोत्तर से वे इस पद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति होंगे.

मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजी अपनी चिट्ठी में रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफ़ारिश की है.

माना जा रहा है कि जल्द ही राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद इस बारे में आदेश जारी करेंगे.

रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. वे तीन अक्तूबर को अपना कार्यभार संभालेंगे.

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'ईवीएम की पहुंच सिर्फ अधिकृत लोगों तक हो'

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि सुरक्षा जांच के बाद ईवीएम तक सिर्फ अधिकृत इंजीनियरों की ही पहुंच होनी चाहिए.

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को ये याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.

ये याचिका उत्तराखंड के एक स्थानीय पत्रकार आशीष गोयल ने दायर की है. आशीष ने ईवीएम तक पहुंच के लिए अधिकृत इंजीनियरों की सूची प्रकाशित करने और इसे चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

इस सूची को आयोग की वेबसाइट पर भी डालने के निर्देश देने अपील की गई है.

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हालांकि इस याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया लेकिन याचिकाकर्ता से कहा गया है कि वह चुनाव आयोग के वकील को इसकी एक प्रति सौंपे.

पीठ ने इस याचिका को दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है.

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'ज़रूरत पड़ी तो फिर नोटबंदी करेंगे'

नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट पर चल रही बहस के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि समाज की सफाई के लिए नोटबंदी फिर करनी पड़े, तो करेंगे.

इसे साथ ही, नोटबंदी के चलते अर्थव्यवस्था में मंदी के मुद्दे पर कुमार ने कहा कि जीडीपी या आर्थिक वृद्धि में गिरावट इसलिए हो रही थी क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए बढ़ रहे थे.

राजीव कुमार ने कहा कि नोटबंदी समाज की सफाई के लिए थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर नोटबंदी लाएंगे.

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे थे, तब तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने नीतियों में बदलाव कर दिया और उसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र ने इंडस्ट्रीज़ को लोन देना बंद कर दिया.

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'ट्रंप ने दिए थे असद की हत्या के आदेश'

मशहूर अमरीकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की नई किताब में दावा किया गया है कि डोनल्ड ट्रंप ने एक बार अमरीकी रक्षा मंत्रालय को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या के आदेश दिए थे.

वुडवर्ड की इस किताब में ट्रंप प्रशासन की कड़ी समीक्षा की गई है.

किताब में रक्षामंत्री जैम्स मैटिस के हवाले से कहा गया कि 2017 में सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद ट्रंप ने असद को जान से मारने की मांग की थी.

हालांकि ट्रंप ने इस सारे दावों को झूठा बताया है और कहा है कि ये सारे बातें लोगों को बरगलाने के लिए लिखी गई हैं.

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