जब लाल रंग से रंग गई राजधानी दिल्ली की सड़कें

वो नारे लगा रहे थे कि 'दिल्ली को लाल कर देंगें' और राजधानी की सड़कें और गलियां कुछ घंटों के लिए लाल रंग से पट सी गईं.

लाल रंग की टोपियां और क़मीज़ें पहने मज़दूर-किसान-कामगार, लाल रंग की ही साड़ी-ब्लाउज़ में महिला प्रदर्शनकारी बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर मौजूद थे.

इन प्रदर्शनकारियों ने रोज़गार, मंहगाई, किसानों के उगाए अनाज का बेहतर मूल्य और दूसरी मांगों को लेकर रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक मार्च किया.

इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंचे थे.

अगर मुमताज़ और राजेश रामचंद्रन केरल के वायनाड और कासरगोड से ख़ासतौर पर प्रदर्शन के लिए आए थे तो ज्योति महेश खैरनार ने महाराष्ट्र के धुलिया से यहां तक का लंबा सफ़र तय किया था. शुभम कोलकाता के एक कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन रोज़गार के कम होते मौकों को देखकर उन्हें लगा कि उन्हें इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए.

वामपंथी नेता और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला ने बीबीसी से बात करते हुए दावा किया था कि तीन मज़दूर और किसान संगठन- सीटू, ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स एसोसिएशन; के नेतृत्व में निकाली जा रही 'मज़दूर-किसान संघर्ष रैली' में तक़रीबन तीन लाख लोग शामिल होंगे.

हालांकि तादाद को आंकना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बुधवार को आयोजित संघर्ष रैली घंटों तक लुटयंस दिल्ली (जो नई दिल्ली का सेंट्रल हिस्सा है) की कई सड़कों पर एक अंतहीन पंक्ति के समान दिखी.

महंगाई और बेरोज़गारी

रैली के समापन के बाद संसद मार्ग पर भाषण में शामिल हन्नान मोल्ला ने कहा कि "यह रैली जो कि किसान-खेतिहर मज़दूर और मज़दूरों के आंदोलन के तीसरे चरण का हिस्सा थी, बहुत सफल रही."

इस रैली में केरल से एक शिक्षक राजेश राजचंद्रन शामिल होने आए थे. राजेश मोदी सरकार से डीज़ल और पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतों को लेकर बेहद नाराज़ हैं. वे कहते हैं, "ज़रूरत की सारी चीज़ें इतनी मंहगी हो गई हैं कि जिस चीज़ के लिए उन्हें चार साल पहले 30 रुपये ख़र्च करने पड़ते थे, वो अब लगभग दोगुनी हो गई है और हमारी आमदनी है कि बढ़ नहीं रही."

हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम केंद्र सरकार को नहीं बल्कि राज्य सरकार को करना होता है तो राजेश रामचंद्रन बोले "लेकिन मंहगाई कम करना तो मोदी सरकार के हाथ में है."

मंहगाई, पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती क़ीमतों, रोज़गार के घटते अवसर, सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों के न भरे जाने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने जैसे मुद्दों को लेकर किसान-मज़दूर संगठनों ने जो हस्ताक्षर अभियान और धरने-प्रदर्शन किए थे, राजेश रामचंद्रन उसमें भी शामिल थे.

रामचंद्रन ने दावा किया कि उनके सूबे से कम से कम छह हज़ार लोग ख़ासतौर पर इस रैली में शामिल होने के लिए आए थे.

महाराष्ट्र में धुलिया के नडाना गांव से आई नन्दा देवी सोनाल को शिकायत थी कि उन्हें स्कूल में खाना पकाने के काम के इतने कम पैसे मिलते हैं कि उससे उनका गुज़ारा नहीं हो पाता और वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में मौजूद अपनी पार्टी की सरकार को ये निर्देश दें कि उन जैसे लोगों की सरकार बेहतर देखभाल करे.

उनकी शिकायत थी कि इतने कम पैसे भी उन्हें कई महीनों तक नहीं मिलते.

रैली में हिस्सा लेने आए मदन लाल और विनोद सिंह पंजाब के लुधियाना में इन्कम टैक्स विभाग में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आजतक उनकी नौकरी पक्की नहीं हो पाई है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं जैसे छुट्टियां वग़ैरह नहीं मिल पाती हैं.

उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आए आज़ाद के साथ बड़ी तादाद में औरतें भी इस रैली में शामिल होने आई थीं. आज़ाद का कहना है कि वो आदिवासी हैं और वन विभाग के लोग उन्हें वहां से बेदख़ल कर देते हैं.

आज़ाद और उनके साथ आई महिलाओं की मांग है कि उन्हें ज़मीनों का पट्टा दिया जाए.

हालांकि इस रैली में शामिल होने आए तमाम लोगों की मांगें काफ़ी हद तक अलग-अलग सी नज़र आईं. रैली को कवर करने आए एक पत्रकार ने कहा भी कि रैली में मांगें कुछ बिखरी-बिखरी सी लगती हैं और इस रैली को आयोजित करने वाले नेताओं को चाहिए था कि इन्हें कुछ मुद्दों पर फ़ोकस करते.

मगर हन्नान मोल्ला का कहना था कि 'आज कि रैली में वो किसी तरह की मांग सरकार या किसी के सामने नहीं रख रहे हैं और इस रैली के ज़रिए वे बस हुकूमत को चेतावनी देना चाहते है कि अगर वो किसानों-मज़दूरों-कामगारों की आवाज़ को नहीं सुनेगी तो उसे सत्ता से बेदख़ल कर दिया जाएगा.

वामपंथी मज़दूर नेता ने कहा कि देश के 200 से अधिक किसान संगठन साथ आए हैं और उन्होंने फ़ैसला किया है कि 28, 29 और 30 नवंबर को वो किसान लॉन्ग मार्च निकालेंगे जो कई अलग-अलग रास्तों से दिल्ली में प्रवेश करेगी और 100 किलोमीटर के पैदल मार्च के बाद 30 नवंबर को सरकार को किसानों की मांग को लेकर विज्ञप्ति देगी.

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