प्रेस रिव्यू: ईरान से तेल इंपोर्ट पर भारत को छूट देगा अमरीका

ईरान और भारत

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भारत ने फैसला किया है कि वो ईरान से होने वाले तेल आयात में करीब एक-तिहाई की कटौती करेगा.

इसके बाद अमरीका ने भारत को ईरान प्रतिबंधों से छूट देने पर सहमति जताई है.

द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक 2017-18 में भारत ने ईरान से 22 मिलियन टन कच्चा तेल लिया था.

जबकि 2018-19 में वो ईरान से करीब एक तिहाई यानी 14-15 मिलियन टन तेल ही आयात करेगा.

अखबार के मुताबिक कुछ दिनों में इससे जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.

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अकबर ने बयान दर्ज कराया

यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पत्रकार प्रिया रमानी के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने बुधवार को अदालत में बयान दर्ज कराया.

द हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक अकबर ने कहा, "यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों के कारण मुझे नुकसान हुआ है. मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूं."

"करीबी लोगों की नज़रों में मेरी छवि खराब हुई है. मुझे न्याय मिलना चाहिए."

रमानी ने आरोप लगाया था कि 20 साल पहले अकबर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था.

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'गवर्नर पद छोड़ सकते हैं उर्जित'

अगर सरकार ने आरबीआई को कोई फैसला लेने का निर्देश दिया तो गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं.

दैनिक भास्कर अखबार ने सूत्रों के हवाले से ये खबर छापी है.

अखबार के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि आरबीआई एक्ट की धारा 7 के तहत सरकार ने पहली बार तीन पत्र रिजर्व बैंक को भेजे हैं.

माना जा रहा है कि इसी के बाद रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले शुक्रवार को आरबीआई की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया था.

धारा 7 के इस्तेमाल की खबरें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्टीकरण भी जारी किया.

इसमें कहा गया कि आरबीआई की स्वायत्तता ज़रूरी है, सरकार इसका सम्मान करती है.

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सबरीमला मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर विवाद मामले में संविधान पीठ के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

पंजाब केसरी अखबार के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मंदिर 5 और 6 नवंबर को 24 घंटे के लिए खुलेगा.

पुनर्विचार याचिका पर 11 नवम्बर के बाद ही सुनवाई की जाएगी.

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'दिल्ली में सिर्फ़ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली और एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे.

द हिंदू अखबार के मुताबिक अन्य राज्यों में इस साल यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.

कोर्ट ने कहा है कि अब ग्रीन पटाखों का ही उत्पादन होगा और जो पटाखे पहले बन चुके हैं वे दिल्ली एनसीआर में नहीं बिकेंगे.

इन्हें फिलहाल दूसरी जगहों पर बेचा जा सकता है. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पटाखा निर्मातों ने कहा कि ग्रीन पटाखों का उत्पादन इस वक्त संभव नहीं है. यह बाजार में भी उपलब्ध नहीं है.

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