आज की 5 बड़ी ख़बरें: 'सरकार बताए भगत सिंह शहीद हैं या नहीं'

  • 2 नवंबर 2018
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केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने गृह मंत्रालय से कहा है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए.

सीआईसी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो सरकार इसका विस्तृत स्पष्टीकरण भी दे.

दरअसल, एक आरटीआई में भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के बारे में जानकारी मांगी गई थी. आवेदक ने पूछा कि क्या भगत सिंह को क्रांतिकारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है या नहीं और इसकी क़ानूनी सीमाएं क्या हैं.

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने आरटीआई के आधार पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार कई तरह की सुविधाएं और पेंशन देती है, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा ही नहीं मिला है.

उन्होंने बताया कि आवेदक ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन को आरटीआई भेजी थी. राष्ट्रपति भवन ने गृह मंत्रालय को जानकारी देने के लिए कहा. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग का रुख किया.

श्रीधर आचार्युलु ने कहा, "भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद घोषित करने की मांग हर साल उनकी सालगिरह और बरसी पर उठती है. पंजाब सरकार ने सरबजीत सिंह को राष्ट्रीय शहीद घोषित किया है, जिनकी कोट लखपत जेल में मौत हो गई थी. लेकिन भगत सिंह और बाक़ी क्रांतिकारियों की अनदेखी की गई."

40 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द

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दिल्ली में भारी प्रदूषण के बीच 40 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कराने के लिए उसने ट्विटर और फेसबुक पर अकाउंट खोले हैं. वहीं सड़कों पर वाहनों की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं.

दिल्ली सरकार के वकील ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले पीठ को बताया कि दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल के 40 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है.

पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि कम से कम 15 दिनों तक प्रदूषण की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा.

दागियों पर आजीवन बैन पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें कहा गया है कि आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर ताउम्र बैन लगाया जाना चाहिए.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी मांग से न भटकें.

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की अर्जी में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-8 (3) के मुताबिक अगर किसी को दो साल से ज्यादा सजा होती है तो वह सजा काटने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता. याचिका में कहा गया है कि जैसे ही नेता को आपराधिक मामले में दोषी करार दिया जाता है उसे उम्रभर के लिए चुनाव लड़ने पर बैन किया जाना चाहिए.

अमरीका में बदलेंगे शरणार्थी शिविरों के नियम

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अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार शरणार्थी शिविरों के नियमों में बदलाव करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है. ट्रंप ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब कुछ दिन बाद ही अमरीका में मध्यावधि चुनाव होने हैं.

व्हाइट हाउस में एक भाषण के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासी शरणार्थी शिविरों का गलत फायदा उठाते हैं. उन्होंने कहा कि मेक्सिको से लगने वाली सीमा पर दीवार बनने के बाद प्रवासियों को वैध बंदरगाहों से ही आने की अनुमति मिलेगी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "प्रवासियों को वैध तरीके से ही शरणार्थी शिविरों में आने की अनुमति मिलेगी. जो हमारा कानून तोड़ेंगे और गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे, उन्हें देश में घुसने नहीं दिया जाएगा. ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें लंबे समय तक रोक कर रखेंगे. जब इस लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो वो धीरे-धीरे खुद ही यहां आना बंद कर देंगे."

गुजरात यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ेंगे गुहा

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इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने कहा है कि वो गुजरात स्थित अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ेंगे. इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी.

उन्होंने लिखा, "उन कारणों से जो कि मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जॉइन नहीं कर रहा हूँ. यूनिवर्सिटी को मेरी शुभकामनाएं. उनके पास अच्छे शिक्षक हैं और बढ़िया वाइस चांसलर भी. मैं दुआ करूंगा कि गांधी की भावना एक बार फिर उनके गृह राज्य गुजरात में जीवित हो."

दो हफ़्ते पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था और यूनिवर्सिटी ने यह प्रस्ताव वापस लेने की मांग की थी.

16 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ने गुहा की स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के गांधी विंटर स्कूल में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति की थी.

19 अक्टूबर को एबीवीपी ने इसके ख़िलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था.

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