पांच बड़ी ख़बरें: नरेंद्र मोदी की घोषणा, MSME सेक्टर को 59 मिनट में एक करोड़ का लोन

  • 3 नवंबर 2018
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एमएसएमई यानी छोटे-मझौले उद्योगों के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया.

इन फ़ैसलों में प्रधानमंत्री मोदी ने 59 मिनट में लोन मिलने की योजना शुरू की है. इसके तहत सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को एक नए पोर्टल की मदद से 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज़ मिल सकता है.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लघु उद्योगों के लिए प्रदूषण मानकों को भी काफ़ी सरल बनाया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "सरकार ने फ़ैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत एमएसएमई के लिए इन दोनों को एक करके अब सिर्फ एक ही कंसेंट यानी सहमति अनिवार्य होगी."

आसिया बीबी पर पाक सरकार की डील

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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ईशनिंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी के समर्थन में फ़ैसला आने के बाद से पाकिस्तान की सड़कों पर इस फ़ैसले का विरोध किया जा रहा है.

आसिया बीबी को साल 2010 में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के मामले में अभियुक्त बनाया गया था. लेकिन इस हफ़्ते कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है.

इसके बाद आसिया बीबी के वक़ील सैफुल ने बीबीसी को बताया है कि आसिया बीबी को उनकी सुरक्षा के लिए एक पश्चिमी देश जाने की जरूरत है और कई देशों ने उन्हें शरण देने की पेशकश भी की है.

लेकिन आसिया बीबी का पाकिस्तान छोड़कर जाना मुश्किल जान पड़ता है.

क्योंकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथियों के साथ एक करार किया था जिसके तहत आसिया बीबी को पाकिस्तान छोड़कर जाने की इजाज़त न देना और उनके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन को न रोका जाना भी शामिल है.

इस डील पर सरकारी सहमति के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कम होते देखे जा रहे हैं.

ईरान पर सभी पुराने प्रतिबंध लागू

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ट्रंप सरकार ने ईरान पर उन सभी प्रतिबंधों को एक बार फिर लगाने का फ़ैसला किया है जिन्हें साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद हटा लिया गया था.

व्हाइट हाउस ने इस फ़ैसले पर कहा है, "ये ईरान सरकार पर लगाए गए सबसे कठोर प्रतिबंधों में से एक हैं.

हालांकि, ईरान से तेल का आयात करने वाले देशों पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. इन देशों में भारत भी शामिल है.

ट्रंप प्रशासन अपनी तरफ से ही ये समझौता तोड़ने के बाद से लगातार ईरान पर प्रतिबंध लगाता आया है.

लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक़, ये एक बड़ा फ़ैसला है क्योंकि इन प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया गया है.

अब स्टैचू ऑफ़ यूनिटी को देख सकेंगे आम लोग

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ़ यूनिटी का अनावरण किया था.

लेकिन आज यानी तीन नवंबर, 2018 से इस प्रतिमा को आम लोगों के लिए खोला जाएगा.

गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई इस मूर्ति को इंजीनियरिंग के क्षेत्र का नायाब नमूना बताया जा रहा है.

विशेषज्ञों के मुताबिक़, तीन हज़ार करोड़ रुपये की लागत से बनी इस मूर्ति को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह मूर्ति भीषण भूंकप को भी बर्दाश्त कर सकती है.

तीन तलाक़ अध्यादेश पर याचिका ख़ारिज़

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सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है.

केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अध्यादेश लाकर तीन तलाक को एक दंडनीय अपराध बनाने का फ़ैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका डाली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनने से इनकार करते हुए कहा है कि अध्यादेश की मियाद सिर्फ़ छह महीने की होती है और अब शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहे है, ऐसे में इन याचिकाओं को सुनने पर विचार नहीं किया जाएगा.

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