एयर इंडिया के लिए सरकार ने बनाई हज़ारों करोड़ की योजना: आज की पांच बड़ी ख़बरें

  • 30 नवंबर 2018
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घाटे में चल रही राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया पर पड़ रहा वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार ने फ़ैसला लिया है कि कंपनी 29,000 करोड़ रुपये ऋण विशेष इकाई (एसपीवी) को स्थानांतरित करेगी.

नागर विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसके लिए एसपीवी का गठन किया जा चुका है जिसका नाम है एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड. उनका कहना है कि इससे 29,000 करोड़ के सूद पर पड़ने वाले ब्याज को ले कर कंपनी को चिंता नहीं होगी.

हालांकि इसके लिए पहले ऋणदाताओं की मंजूरी लेनी होगी.

कंपनी पर कुल 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ा है. अधिकारी के अनुसार इसके बाद कंपनी पर 26,000 करोड़ का कर्ज़ बचा रहेगा जिसे कंपनी को किसी तरह चुकाना होगा.

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अर्थव्यवस्था के लिए झटका थी नोटबंदी- अरविंद सुब्रह्मण्यम

देश के पूर्व आर्थ‍िक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्थआ के लिए एक बड़ा झटका बताया है.

सुब्रह्मण्यम मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने पहली बार अपनी किताब 'ऑफ काउंसेल: द चैलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी' में नोटबंदी समेत अर्थव्यवस्था के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है.

अरविंद सुब्रह्मण्यन अपनी किताब में लिखते हैं, "नोटबंदी अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा और खतरनाक झटका था. इस एक क़दम से चलन में 86 फ़ीसदी मुद्रा बाहर निकाल दी गई थी. नोटबंदी का असर रियल जीडीपी पर देखने को मिला. इकोनॉमी की रफ्तार पहले से ही धीमी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद यह और भी तेजी से गिरने लगी."

वो कहते हैं कि सिर्फ़ नोटबंदी ही नहीं, इस दौरान अन्य कई चीजों ने भी इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रभाव‍ति किया. इसमें ब्याज दरें, जीएसटी लागू होना और तेल की बढ़ती क़ीमतें भी शामिल थीं.

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मराठाओं को आरक्षण

मराठाओं के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव देना वाला विधायक पास कर दिया गया है.

गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया है. इस मौजूदा देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा में पेश किया था. अब इस बिल को विधान परिषद में रखा जायेगा जहां से पास होने के बाद ये क़ानून के रूप में पारित होगा.

मराठा आरक्षण विधायक के पारित होने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया जहां आरक्षण प्रतिशत सबसे ज़्यादा है.

आरक्षण प्रतिशत के लिहाज से तमिलनाडु पहले स्थान पर है जहां विभिन्न श्रेणियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. महाराष्ट्र से पहले दूसरे नंबर पर हरियाणा था जहां 67 प्रतिशत आरक्षण है.

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जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए नया क़ानून

जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामलों में सज़ा का प्रावधान करने के लिए ज़रूरी क़ानूनों में बदलाव करने का फ़ैसला किया है.

इसके तहत किसी तरह के लाभ के बदले महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, उसका यौन शेषण करना, या उसे छूना दंडनीय माना जाएगा और इसके लिए पर कम से कम तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा.

इसके लिए रणबीर दंड संहिता (जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू अपराध एवं दंड संहिता), भारतीय आपराधिक कानून, एविडेंस ऐक्ट और भ्रष्टाचार रोधी कानून में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे.

फ़िलहाल प्रदेश की क़ानून विभाग ने इस पर अन्य सरकारी विभागों, संस्थाओं और जनता से सुझाव मांगे हैं.

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स्पेस टैक्सी चलाने का खाका तैयार

साल 2019 में धरती और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बीच बीच इंसानों को लाने-ले जाने के लिए ख़ास स्पेस टैक्सियां चलाई जाएंगी.

नासा और इसके साथ काम करने वाली कंपनियां बोइंग और स्पेसएक्स अगले साल इसके लिए परीक्षण शुरु करेंगी. पहले ख़ास टैक्सी कैप्सूल का परीक्षण किया जाएगा जो मानवरहित होंगी और इसके बाद इसके ज़रिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे जाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा.

स्पेसएक्स 2019 की जनवरी में और बोइंग 2019 के मार्च में अपने टेस्ट फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना करने वाले हैं.

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