यूपी में योगी आदित्यनाथ के मंत्री खुद भरेंगे अपना टैक्स: प्रेस रिव्यू

  • 14 सितंबर 2019
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अमर उजाला अख़बार के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वेतन का आयकर सरकारी खजाने से देने की सालों पुरानी परंपरा को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है.

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि अब मंत्रियों को आयकर का भुगतान ख़ुद करना होगा. सरकार इसके लिए क़ानून में बदलाव लाएगी.

फिलहाल यूपी मंत्री अधिनियम, 1981 के तहत मंत्रियों को मिलने वाले वेतन पर आयकर का भुगतान सरकार करती है.

वित्त मंत्री ने फिजूलखर्ची रोकने की पहले करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में चर्चा की थी. मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है.

नीरव मोदी के भाई के ख़िलाफ़ नोटिस

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के ख़िलाफ़ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया है.

ये नोटिस नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक के मामले को लेकर ही जारी किया गया है.

नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के क़रीब 13 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ न चुकाने के आरोप हैं.

इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर दुनियाभर की एजेंसियों से अनुरोध करता है कि वो संबंधित व्यक्ति को अंतरिम तौर पर गिरफ़्तार करें.

नेहल मोदी बेल्जियम के नागरिक हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि वो इस समय इंग्लैंड में हैं.

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अनुशासनहीनता को लेकर चिंतित सोनिया

जनसत्ता अख़बार के अनुसार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और महासचिवों के साथ बैठक की.

उन्हें पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के वादे लागू करने और पार्टी का नज़रिया आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.

कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच टकराव की ख़बरों को लेकर बिगड़ते अनुशासन पर भी बात की. ये भी फ़ैसला हुआ कि राज्यों में सत्ता-संगठन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाएगी.

'ट्रैफिक नियम टूटने पर ही कागजों की जांच हो'

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक युवक की पुलिसवालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी. ये मामला मंगलवार का है.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब पिटाई करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है.

अख़बार के मुताबिक इसके बाद यूपी सरकार ने सर्कुलर जारी कर सभी ज़िला पुलिस कप्तानों, आईजी, एडीजी को साफ़ निर्देश दिए हैं कि सिर्फ़ कागजात की जांच के लिए गाड़ियों को न रोका जाए, ट्रैफिक नियम टूटने पर ही कागजात चेक किए जाएं.

यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि लोगों को कहां कहां राहत दी जाए.

हालांकि सिद्धार्थनगर के एसपी धरमवीर सिंह का दावा है कि पुलिसवालों ने युवक की पिटाई वाहन चेकिंग नहीं बल्कि किसी और विवाद में की थी.

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