कश्मीर: फ़ोन-इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब- प्रेस रिव्यू

  • 17 अक्तूबर 2019
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बुधवार को कहा है कि वो उन आदेशों को पेश करें जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर पाबंदी लगाई गई थी.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म करने के फ़ैसले के बाद राज्य में संचार व्यवस्था पर पाबंदी लगाई गई थी. अदालत यातायात पर रोक और फ़ोन और इंटरनेट बंद करने के मामले में संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

द हिंदू में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी मुद्दे पर बयान दिया है.

हरियाणा के फ़रीदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अवैध विदेशियों को देश के भीतर से 2024 तक बाहर किया जाएगा.

उन्होंने एनआरसी के विरोध के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि वो कहां जाएंगे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर भी कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा.

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हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार के अनुसार अयोध्या पर फ़ैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को पूरे राज्य में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं.

अख़बार ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि 30 नवंबर तक सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अधिकारियों को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के आदेश दिए हैं. हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव के हवाले से अख़बार लिखता है कि त्योहारों का वक़्त देखते हुए छुट्टियां रद्द की गई हैं.

मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक सरकारी अस्पताल में एक मृत व्यक्ति के चेहरे और आँखों पर चींटियों वाली एक तस्वीर वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार इस मामले में शिवपुरी ज़िला अस्पताल के दो डॉक्टरों और तीन नर्सों को फ़िलहाल निलंबित कर दिया गया है.

अख़बार के अनुसार अस्पताल का कहना है कि इलाज के लिए इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनकी मौत हो गई जिसके बाद वॉर्ड में मौज़ब लोगों ने अस्पताल कर्मचारियों को इसकी सूचना दी लेकिन मृतक के शव को शवगृह नहीं ले जाया गया.

इस ख़बर को दैनिक भास्कर ने भी छापा है. अख़बार कहता है कि मृतक की पत्नी ने बाद में आकर अपने पति के चेहरे से चींटियां हटाईं.

उनका कहना था कि अस्पताल में अधिकारियों ने उनके पति के शव को ढक कर तक नहीं रखा.

मणिपुर में हाई एलर्ट, जनजातियों में तनाव

मणिपुर में कुछ जनजातियों के बीच तनाव बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया है.

स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बलों को भी तैयार रखा गया है. ये ख़बर द हिंदू अख़बार में है.

लोगों और कुछ सरकारी तबकों में ये डर है कि मणिपुर में 1992-93 जैसी ख़ूनी नस्ली हिंसा हो सकती है.

राज्य की कुकी जनजाति ने 1919 में लड़े गए 'एंग्लो कुकी युद्ध' का शताब्दी समारोह मनाने का फ़ैसला लिया है.

यूनाइटेड नगा काउंसिल और ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर जैसे नगा संगठनों ने कहा है कि उन्हें समारोह से कोई आपत्ति नहीं है.

हालांकि नगा जनजाति ने उस वक़्त कड़ी आपत्ति जताई जब कुकी जनजाति के लोगों ने पत्थर के खंबे लगाकर ये लिखने का फैसला किया कि ये 'कुकी जनजाति की पैतृक भूमि' है.

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