अमित शाह से मुलाक़ात पर शाहीन बाग़ के प्रदर्शनकारी क्या बोले?

  • 15 फरवरी 2020
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नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ दिल्ली के शाहीन बाग़ में 15 दिसंबर से लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

अब लगभग दो महीने से प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक वर्ग का कहना है कि वो कल यानी 16 फ़रवरी को गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जाएंगे.

शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि "गृहमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है और वो कल उनसे मिलने जाएंगे."

हालांकि शाहीन बाग़ में ही प्रदर्शन कर रहे एक शख़्स ने कहा कि एक वर्ग है जिसका कहना है कि वो अमित शाह से मिलने नहीं जाएगा.

बीबीसी से बातचीत में इस शख़्स ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, "हमारी शुरू से ही मांग रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी यहां आएं. यहां जो भी बात हो उसे लाइव प्रसारित किया जाए."

लेकिन फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों?

इस पर उन्होंने कहा "बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है लेकिन उनमें कोई आयोजक नहीं था. अभी तक सरकार की तरफ़ से भी कोई सूचना नहीं है."

शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि सरकार नागरिकता संशोधन क़ानून वापस ले.

हालांकि दो महीने से अधिक का समय गुज़र जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा था.

लेकिन 13 फ़रवरी को एक निजी चैनल से बात करते हुए जब शाहीन बाग़ से जुड़ा सवाल पूछा गया तो केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा था कि सरकार हर किसी से बात करने को तैयार है, जिसके मन में भी नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर किसी तरह का सवाल है वो आकर बात करे.

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उन्होंने कहा, ''क़ानून में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे लोग महसूस कर रहे हैं कि यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, देश के ख़िलाफ़ है. अंदेशे में आंदोलन नहीं होते. अगर आपत्ति है तो बात करें. मैं तैयार हूं. संसद में मैंने हर सवाल का जवाब दिया. आपत्ति क्या है, बताइए. जिसे भी समस्या है वो मेरे ऑफ़िस से मिलने का वक़्त मांगे. मैं तीन दिन के अंदर मिलूंगा और चर्चा करूंगा. जो भी आना चाहे मैं सबसे मिलने को तैयार हूं लेकिन चर्चा किसी को करनी नहीं है. क्योंकि मेरिट पर चर्चा करनी पड़ेगी.''

केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से मिले इस प्रस्ताव के बाद शाहीन बाग़ में शनिवार दोपहर क़रीब दो बजे एक प्रेस-मीटिंग हुई. जिसमें प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि वे 16 फ़रवरी को अमित शाह से मुलाक़ात करने के लिए जाएंगे.

प्रदर्शन में शामिल एक शख़्स ने कहा यहां जो भी फ़ैसला लिया जाएगा वो हर किसी की सहमति से ही लिया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई विशेष दल फ़ैसला ले ले.

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'कोई विशिष्ट मंडल नहीं जाएगा'

प्रदर्शन में शामिल एक बुज़ुर्ग महिला ने कहा, "मुलाक़ात के लिए पूरी जनता को जाना है. हर किसी से गुज़ारिश है कि हम सभी को अमित शाह और मोदीजी से मिलने के लिए जाना है. पूरा इंडिया उनसे मिलने जाएगा."

हालांकि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एक फ़रवरी को यह कहा था कि सरकार शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों से नागरिकता संशोधन क़ानून पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह बातचीत व्यवस्थित तरीक़े से होनी चाहिए.

ये पहली बार था जब किसी केंद्रीय मंत्री ने शाहीन बाग़ के प्रदर्शनकारियों से बातचीत को लेकर सरकार की मंशा रखी थी.

इससे पहले 14 फ़रवरी की मध्यरात्रि को शाहीन बाग़ में लोगों ने पीएम मोदी को शाहीन बाग़ आने का न्यौता भी दिया था.

शाहीन बाग़ में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे एक प्रदर्शनकारी और आयोजकों में से एक शख़्स ने कहा, "अमित शाह ने कहा है कि जिस किसी को भी इस क़ानून से दिक़्क़त है वो मेरे पास आए. शाहीन बाग़ को दिक़्क़त है तो शाहीन बाग़ आए. मैं अमित शाह जी से कहना चाहूंगा कि हम कल दो बजे आ रहे हैं. कल पूरा हिन्दुस्तान उनसे मिलने पहुंचेगा. शाहीन बाग़ ने हिंदुस्तान को न्यौता नहीं दिया है अमित शाह जी ने दिया और कल उनसे मिलने पूरा हिंदुस्तान पहुंचेगा."

हालांकि प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि गृहमंत्री से मिलने कोई विशिष्ट मंडल नहीं जाएगा.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "शाहीन बाग़ से कोई विशिष्ट मंडल उनसे मिलने जाएगा. यहां का एक-एक बच्चा, एक एक औरत और मर्द उनसे मिलने जाएगा. और इस बात को लेकर कोई शक़ नहीं है. हर शख़्स उनसे मिलने जाएगा जिसे इस क़ानून से परेशानी है."

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी जिन बहनों का नाम बार-बार लेते हैं वो कल उनसे मिलने जाएंगी.

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प्रदर्शन में पहले दिन से शामिल एक बुज़ुर्ग महिला ने कहा, "अमित शाह ने हमें मिलने के लिए बुलाया है और हम जाएंगे बात करेंगे."

लेकिन क्या बातचीत से हल निकलने की उम्मीद है?

इस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उन्होंने बात करने के लिए कहा, हम जा रहे हैं.

अमित शाह से क्या मांग रखेंगे प्रदर्शन करने वाले

बीबीसी की टीम जब शाहीन बाग़ पहुंची तो कुछ लोगों ने कहा कि बेहतर यही होता कि अमित शाह यहीं आते और हमसे बात करते.

बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने वहां मौजूद लोगों से बात की. प्रदर्शन करने वाले लोगों में से एक शख़्स ने कहा "अमित शाह हमारे गृहमंत्री हैं , हम उनका पूरा सम्मान करते हैं. उनके इस बदले रुख़ का हम सम्मान करते हैं."

लेकिन ये मुलाक़ात होगी कैसे?

इस सवाल के जवाब में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा " हमारा कोई नेता नहीं है और ना ही कोई एडवाइज़र है. यहां हर कोई समान है. सभी एडवाइज़र हैं और सभी इस प्रदर्शन में बराबर से शामिल हैं. इसलिए बात भी करने सभी लोग ही जाएंगे क्योंकि शाहीन बाग़ से पूरा देश जुड़ा है और इसी की तर्ज़ पर और भी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं."

प्रदर्शन में शामिल एक एक शख़्स ने कहा कि अगर गृहमंत्री वोट मांगने के लिए घर-घर जा सकते थे और तीन तलाक़ के मुद्दे पर हमारी मांओं और बहनों के लिए इतनी संवेदना दिखा सकते थे तो इस बार वो क्यों नहीं आ सकते हैं.

उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि दो महीने बाद ही सही अमित शाह ने बात करने के लिए बुलाया है लेकिन यहां कोई नेता नहीं है जो मिलने जाए.

वो कहते हैं "यहां कोई यूनियनबाजी नहीं है , कोई लीडरशिप नहीं है. इस शाहीन बाग़ ने कई शाहीन बाग़ को जन्म दिया है. ऐसे में कल को कोई ये ना कहे कि इस शाहीन बाग़ ने अकेले जाकर फ़ैसला कर लिया. इस लिहाज़ से बेहतर यही होगा कि या तो अमित शाह अपना प्रतिनिधिमंडल यहां भेजें और नहीं तो ये पूरा शाहीन बाग़ वहां उनसे मिलने जाएगा."

लेकिन फिर बातचीत का मॉडल क्या होगा?

इस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हम उन्हें सुनने के लिए जाएंगे और जो बात वो कहेंगे अगर हमारे हक़ में नहीं होगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे.

उनका कहना है कि अमित शाह चाहें तो टीवी चैनल के माध्यम से भी सीएए को निरस्त करने की घोषणा कर सकते हैं, हमें वो भी मान्य होगा.

शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो कल यानी 16 फरवरी को दोपहर दो बजे अमित शाह के आवास पर उनसे बात करने जाएंगे. इससे पहले वो शाहीन बाग़ से गृहमंत्री अमित शाह के आवास तक मार्च करके जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी है.

हालांकि उन्हें गृहमंत्रालय की ओर से कोई लिखित सूचना नहीं मिली है.

यह बातचीत कहां होगी और कितने लोगों के साथ होगी, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है.

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