ज़मीन आवंटन मामले में नीरा यादव दोषी

नीरा यादव
Image caption नीरा यादव को जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई

गाजियाबाद में सी बी आई की एक विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव और एक उद्योगपति अशोक चतुर्वेदी को नोएडा में जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले चार चार साल की जेल और पचास-पचास हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोनों को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

नीरा यादव रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, जबकि चतुर्वेदी फ़्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन.

यह घोटाला 1994-95 में उस समय हुआ जब नीरा यादव नोएडा प्राधिकरण की अध्यक्ष थीं.

अदालत ने नीरा यादव को नियमों का उल्लंघन कर फ़लेक्स इंडस्ट्रीज़, अपने परिवार के लोगों और कई महत्वपूर्ण नेताओं, अफ़सरों तथा जजों अथवा उनके रिश्तेदारों को गलत ढंग से नोएडा के प्लाट आवंटित करने का दोषी पाया है.

उपकृत लोगों में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुख्यमंत्री मायावती, कई आईएएस अफ़सर, जज और उनके रिश्तेदार शामिल बताए जाते हैं. नीरा यादव ने स्वयं अपने और दो बेटियों के नाम भी ग़लत ढंग से प्लाट आवंटित किए.

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा उद्यमी एसोशिएशन की याचिका पर सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने वर्ष 2002 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उसी वर्ष उन्हें मुख्य सचिव बना दिया.

पत्रकार शरत प्रधान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुख्य सचिव पद से हटाने का आदेश दिया. इसके बाद वह राजस्व परिषद और सतर्कता आयोग की अध्यक्ष रहीं.

उन्होंने वर्ष 2008 में सेवा से स्वैछिक त्यागपत्र देकर अवकाश ग्रहण कर लिया और 2009 के लोक सभा चुनाव से पहले वह अपने पति महेंद्र सिंह यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयीं.

महेंद्र सिंह यादव रिटार्ड आईपीएस अफसर हैं. सेवा से त्यागपत्र देकर वह भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे.

नीरा यादव उत्तर प्रदेश के उन तीन आईएस अफ़सरों में से एक हैं, जिन्हें आईएएस असोशिएशन ने गुप्त मतदान के जरिये महाभ्रष्ट का खिताब दिया था, लेकिन सभी दलों के शीर्ष नेताओं और कई जजों से अपने निकट संबंधों के चलते वह महत्वपूर्ण पद पाती रहीं और सजा से बचती रहीं.

मगर जानकार लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी कई और अफ़सर हैं , जिनके खिलाफ चार्जशीट होने के बावजूद मुक़दमा शुरू भी नही हो सका क्योंकि सरकार ने उनकी फ़ाइलें दबा रखी हैं.

संबंधित समाचार