तेलंगाना पर फिर गहमागहमी

Image caption अगर केंद्र अपने वादे को पूरा करने में और देर करती है तो 31 दिसंबर के बाद तेलंगाना की स्थिति बिगड़ सकती है.

केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने एक साल पहले घोषणा की थी कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य की स्थापना की प्रक्रिया शुरु करेगी.

तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चन्द्रशेखर राव की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए नौ दिसंबर 2009 की रात गृहमंत्री ने यह वक्तव्य दिया था.

तेलंगानावादी संगठनों ने इस पर ज़ोरदार जश्न मनाया और कहा था कि तेलंगाना को राज्य बनाने का उनका पचास वर्ष पुराना सपना पूरा हो गया है.

इस घोषणा को आज एक साल हो गया है लेकिन यह सपना अब भी उतना ही दूर दिखाई दे रहा है, जितना इस वक्तव्य से पहले था.

केंद्र सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. कार्रवाई के नाम पर जस्टिस श्रीकृष्ण की अगुवाई में एक पांच सदस्यीय समिति बनाई गई जिसे इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट देनी है.

कार्यक्रम

चिदंबरम के वक्तव्य की वर्षगांठ के अवसर पर तेलंगानावादी संगठनों ने कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है.

हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिती ने वारंगल में जिस विशाल शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया था उसे वर्षा के कारण स्थागित करना पड़ा है.

के चन्द्रशेखर राव का कहना है कि इस रैली में 25 लाख लोग हिस्सा ल रहे थे.

इसके बजाए टीआरएस ने अब पूरे तेलंगाना में जुलूस आयोजित करने और झंडे फहराने का फै़सला किया है.

इसके अलावा तेलंगाना प्रजा फ्रंट के अध्यक्ष ग़द्दार और दूसरे संगठनों ने भी अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं.

टाल-मटोल सहन नहीं

टीआरएस का कहना है की इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह जताना है की तेलंगाना की जनता इस विषय पर अब किसी टाल-मटोल को सहन नहीं करेगी.

ये आयोजन ऐसे समय पर हो रहे हैं जब 31 दिसंबर से पहले श्रीकृष्ण समिति अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है.

तेलंगानावादी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है की समिति की रिपोर्ट के साथ ही राज्य की स्थापना के रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएँगी.

हालांकि ये भी सच है कि दूसरे क्षेत्रों की ओर से तेलंगाना राज्य का जो विरोध हो रहा है उसे देखकर नहीं लगता की यह फै़सला इतनी जल्द या इतनी आसानी से हो जाएगा.

दूसरी ओर अगर केंद्र अपने वादे को पूरा करने में और देर करती है तो 31 दिसंबर के बाद तेलंगाना की स्थिति बिगड़ सकती है.

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